यामागचे कारण म्हणजे फ्लोटिंग रेट प्लॅन अंतर्गत ग्राहकाने व्याजदरातील कोणत्याही बदलास आधीच सहमती दिली आहे. बँका आता सर्व कर्जे फक्त फ्लोटिंग रेट प्लॅनवर देत आहेत.
घर खरेदी करायचंय? समजून घ्या तीन महत्त्वाचे नियम, तुम्हाला परवडणार की नाही लगेच समजेल
एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोजन म्हटले की जर एखाद्या बँकेने आपल्या वेबसाइटवर व्याजदरांची माहिती दिली तर ती नोटीस मानली जाऊ शकते. याबाबत ग्राहकांना वैयक्तिकरित्या माहिती देण्याचे बँकेचे कोणतेही बंधन नाही. आयोगाने आयसीआयसीआय बँक विरुद्ध विष्णू बन्सल खटल्यातील राज्य ग्राहक न्यायालयाचा निर्णय नाकारताना सांगितले. बँक-ग्राहक संबंधासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून आयोगाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.
कर्जदारांना ‘जोर का झटका’; PNB सहित दोन खासगी बँकांचे कर्ज महागले, चेक करा नवे व्याजदर
कोर्टाचा निकाल काय
या प्रकरणात, दिल्लीच्या ग्राहक आयोगाने गेल्या वर्षी मे महिन्यात सांगितले की बँक ग्राहकांच्या संमतीशिवाय गृहकर्जाच्या दरात वाढ करू शकत नाही. पण आयसीआयसीआय बँकेने एनसीडीआरसीमध्ये आयोगाच्या आव्हान दिले आणि आपल्या याचिकेत म्हटले की फ्लोटिंग व्याजदरानुसार हप्ता बदलला होता आणि ग्राहकाने सर्व कागदपत्रे वाचून त्यावर स्वाक्षरी केली. हे सर्व ग्राहकांना लागू होते. बँकेने हप्ते बदलण्याबाबत सांगितले असते तर ते कर्ज दुसऱ्या बँकेत हस्तांतरित करू शकले असते, असे फिर्यादीत म्हटले आहे.
घर खरेदीदारांसाठी गृहकर्ज प्रक्रिया सोपी होणार, कोणत्याही टेन्शनशिवाय एका क्लिकवर मिळणार लोन
एनसीडीआरसीचे अध्यक्षीय सदस्य दिनेश सिंग आणि सदस्य करुणा नंद बाजपेयी यांनी दिल्ली ग्राहक आयोगाचा निर्णय नाकारत म्हटले की, बँक आणि ग्राहक यांच्यात करार झाल्यास, बँक ग्राहकाला वैयक्तिकरित्या माहिती न देता फ्लोटिंग व्याजदर वाढवू किंवा कमी करू शकते. बँकेसोबतच्या करारात ग्राहकाने फ्लोटिंग व्याज दराअंतर्गत सहमती दर्शवली होती. सध्या बँका फक्त फ्लोटिंग व्याजदरावर कर्ज देतात. अलीकडेच आरबीआयने रेपो दरात मोठी वाढ केली. मे महिन्यापासून रेपो दरांत २.२५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. रेपो रेट वाढल्याने बँकांच्या खर्चात वाढ होते परिणाम बँक त्यांचा बोजा ग्राहकांवर पाडतो.
