राम मंदिराचे भूमिपूजन अशुभ मुर्हूतावर? साधू-संत आणि ज्योतिषींकडून प्रश्न उपस्थित

वाराणसीः अयोध्येतील राम मंदिराच्या भूमिपूजनासाठी ५ ऑगस्टची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दुपारी १२ वाजता पूजा करून मंदिर बांधणीसाठी पायाभरणी करतील. पण या भूमिपूजनाच्या मुहूर्तावरून वादाला तोंड फुटलं आहे. वाराणसीच्या साधू, संतांसह ज्योतिषींनी मंदिराच्या पायाभरणीच्या मुहूर्तावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

शंकराचार्य स्वामी स्वरुपानंद सरस्वती यांचे शिष्य स्वामी अिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनीही आपल्या फेसबुक पेजवरून ५ ऑगस्टचा मुहूर्त अशुभ असल्यांचे म्हटले आहे.

१२ वाजून १५ मिनिटांचा मुहूर्त सर्वात अशुभ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ५ ऑगस्टला दुपारी १२ वाजून १५ मिनिटांनी भूमिपूजन करून अयोध्येत निर्माणासाठी पायाभरणी करतील. या तारखेच्या मुहूर्ताची वेळ ही त्या दिवसातील सर्वात अशुभ वेळ असल्याचं सांगण्यात येतंय.

अयोध्येतील राम मंदिराचे भूमिपूजन हे वाराणसीतील विद्वानांच्या देखरेखित केले जाणार आहे. वाराणसीतील विद्वत परिषदेचे तीन सदस्य भूमिपूजन कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. यात ज्योतिषी रामचंद्र पांडे, काशी विद्वत परिषदेचे संयोजक डॉ. रामनारायण द्विवेदी आणि वाराणसीतील हिंदू विद्यापीठाच्या ज्योतिष विभागातील एका प्राध्यापकांचा समावेश आहे. वादानंतर यातील दोन जणांनी कार्यक्रमापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि या मुद्द्यावर खरं बोलण्याचे टाळत आहेत.

राम मंदिरासाठीच्या भूमिपूजनाचा मुहूर्त वाराणसीतील विद्वत परिषदेने सांगितलेला नाही. भूमिपूजन हे प्रभू रामचंद्रांचे आहे. तर पायाभरणी देशाचे पंतप्रधान स्वतः करणार आहेत. अशा वेळी मुहूर्त हा मुद्दा ठरू शकत नाही, असं वाराणसी विद्वत परिषदेचे संयोजक डॉ. रामनारायण द्विवेदी यांनी सांगितलं.

राम जन्मभूमीतील खोदकामावर याचिका, याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी १ लाखाचा दंड
अयोध्येतील राम जन्मभूमी परिसरात खोदकाम आणि कलाकृतींच्या सुरक्षेसाठी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका करण्यात आल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने या याचिका फेटाळून लावल्या. तसंच दोन याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. या जनहित याचिका अतिशय निरर्थक आहेत. अशा प्रकारच्या याचिका कशा काय दाखल करण्यात आल्या. जनहित याचिकेच्या नावाखाली अशा निरर्थक याचिका कशी काय करू शकतात. यामुळे तुम्ही दंडास पात्र आहात. अशी चूक पुन्हा होऊ नये यासाठी तुम्हाला दंड ठोठावण्यात येत आहे, असं न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या पीठाने म्हटलं.

हायकोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय घेतला आहे आणि कोर्टाचा आदेश रद्द ठरवण्याचा हा प्रयत्न आहे. ‘सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करून हा काय मूर्खपणा करत आहात? या दोन संघटनांच्या कार्याविषयी सीबीआय चौकशीचे आदेश देऊ. प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय रद्द करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले.

राम जन्मभूमी वादात सुप्रीम कोर्टाने हिंदूंच्या बाजूने निकाल दिला. आणि मुस्लिम पक्षाला ५ एकर जमीन दिली होती. राम मंदिराच्या उभारणीत खोदकामादरम्यान ज्या काही कलाकृती आढळून येतील त्यांचे लवकरात लवकर संरक्षण आणि भारतीय पुरातत्व खात्याच्या देखरेखित ते व्हायला हवे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी याचिकांमधून केली होती