पंढरपुरात भीषण अपघात: ट्रॅक्टर उजनी कालव्यात कोसळला; ३ महिलांसह २ चिमुकल्यांचा जागीच मृत्यू
‘ही कर्जे निर्लेखित केली तरीही कर्जदाराला त्याचा फायदा होत नाही. कर्जाची परतफेड करणे ही त्यांची जबाबदारी असते. त्यामुळे थकबाकी वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरूच राहते. उपलब्ध विविध उपायांद्वारे निर्लेखित केलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी बँका कारवाई करत असतात. या उपायांमध्ये न्यायालये किंवा कर्जवसुली न्यायाधिकरणात दावे दाखल करणे, नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता, २०१६ अंतर्गत खटले दाखल करणे आणि बुडीत कर्जांची विक्री करणे यांचा समावेश असतो’, असेही सीतारामन यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले. शेड्युल्ड वाणिज्यिक बँकांनी गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत एकूण सहा लाख ५९ हजार ५९६ कोटी रुपयांची कर्जवसुली केली आहे. यात बुडीत कर्ज निर्लेखित केलेल्या खात्यांमधील एक लाख ३२ हजार ३६ कोटी रुपयांच्या वसुलीचा समावेश आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
बँक अधिकाऱ्यांवर कारवाई
सरकारी बँकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये सहायक महाव्यवस्थापक आणि त्यावरील दर्जाच्या ३,३१२ बँक अधिकाऱ्यांना एनपीए प्रकरणांबाबत जबाबदार ठरवण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने त्यांच्या चुकांच्या अनुसार त्यांच्यावर योग्य ती दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती सीतारामन यांनी आपल्या उत्तरात दिली आहे.
