गुटखा-पानावर ३८ टक्के ‘विशिष्ट कर आधारित शुल्क’ लावण्याचा प्रस्ताव मंत्री गटाने मांडला असून प्रस्ताव मंजूर झाल्यास गुटखा आणि पान मसाला महाग होईल आणि त्याच्या विक्रीतून सरकारला अधिक महसूल मिळेल. गुटखा आणि पान मसाल्यावरील कर या वस्तूंच्या किरकोळ किमतीशी जोडला जाईल. सध्या यावर २८ टक्के जीएसटी आकारला जातो आणि त्यांच्या किमतीनुसार भरपाई शुल्क आकारले जाते. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने मंत्र्यांच्या गटाला या कर चुकवणाऱ्या वस्तूंवर क्षमता-आधारित कर लागू करण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते.
पेट्रोल डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची केंद्राची तयारी पण…, केंद्रीय मंत्र्यांचं मोठं वक्तव्य
गुटखा महागणार
ओडिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी यांच्या अध्यक्षतेत मंत्र्यांच्या समितीने आपल्या अहवालात गुटखा-पान मसाल्यावर ३८ टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. बिझनेस स्टँडर्डच्या वृत्तानुसार, मंजूर झाल्यास गुटखा-पान मसाल्याच्या वस्तूंवरील करचोरी थांबण्यास मदत होईल तर सरकारच्या महसुलही वाढेल.
पिझ्झाची टेस्ट नाही तर GST वरून प्रकरण कोर्टात, जाणून घ्या काय निकाल लागला
ऑनलाइन गेमिंगवरही कर वाढणार
त्याच वेळी, जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंगवर देय कर २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. सध्या, ऑनलाइन गेमिंगवर १८% जीएसटी लागू आहे. हा कर एकूण गेमिंग महसुलावर लावला जातो, जो ऑनलाइन गेमिंग पोर्टलद्वारे आकारला जाणारा शुल्क आहे. मात्र, गेमिंग उद्योगाने सरकारला ऑनलाइन गेमवरील कर १८ टक्के कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे, कारण एकूण नुकसानभरपाईवर २८ टक्के कर लावल्यास कराच्या घटनांमध्ये ५५ टक्के वाढ होईल. पण जीएसटी परिषद कर वाढविण्यास उत्सुक असल्याचे विविध अहवालांतून समोर आले आहे.
फ्रोझन पराठ्यामुळे खिसा गरम, भरमसाठ GST भरावा लागणार
डिजिटल व्यवहार आणि विमा स्वस्त होण्याची अपेक्षा
जीएसटी परिषदेच्या बैठक विमा पॉलिसींमधील नो-क्लेम बोनसवर जीएसटीमधून सवलत देण्याचा विचार करू शकते. यामुळे विमाधारकांच्या खिशावरचा भार कमी होईल. याशिवाय, रुपे डेबिट कार्ड, भीम-यूपीआय व्यवहारांवरील सरकारी प्रोत्साहन करमुक्त करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. यामुळे डिजिटल व्यवहार अधिक सोयीस्कर होऊ शकते मात्र, क्रिप्टोकरन्सीवर जीएसटी लावण्याचा मुद्दा या बैठकीत पुन्हा पुढे ढकलला जाऊ शकतो.
