union budget 2023, Budget 2023: अर्थसंकल्पात नेमकं काय असणार, सामान्यांना त्यातून काय मिळणार? अर्थमंत्र्यांनी दिले संकेत – budget 2023 finance minister nirmala sitharaman gives major hint how next general budget will be

अर्थसंकल्पात करदात्यांना मिळू शकते मोठी भेट, Tax Slab बदलणार; पाहा कोणाला किती कर भरावा लागतो
अर्थमंत्री म्हणाल्या, “आम्ही देशाचा पुढील अर्थसंकल्प सादर करण्याची तयारी करत आहोत. या अर्थसंकल्पातही पूर्वीच्या अर्थसंकल्पात जी भावना होती तीच भावना पुढे नेणार आहोत. जे पुढील २५ वर्षांचे भारताचे भविष्य निश्चित करेल.”

शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प
निर्मला सीतारामन मांडणार असलेला पुढील अर्थसंकल्प हा एप्रिल-मे २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात सरकारला त्या मुद्द्यांवर कोणतीही कसर सोडायची नाही, ज्याचा परिणाम देशातील जनतेला आर्थिक आघाडीवर होऊ शकतो. या पार्श्‍वभूमीवर आगामी अर्थसंकल्पात महागाई नियंत्रित करणे, वाढती मागणी आणि रोजगार आणि विकासदर वाढविण्याचे आव्हान सरकारसमोर असणार आहे.

अर्थसंकल्पात सामान्यांना मोठा दिलासा; कररचनेत बदल होणार? काय आहेत संकेत
महागाई, विकास दरात संतुलन राखण्याचे आव्हान
गेल्या काही महिन्यांत देशाचा जीडीपी वाढीचा दर कमी झाल्याचे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेसह अनेक संस्थांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या जीडीपी विकास दरात घट होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. आरबीआयच्या मते, २०२२-२३ या संपूर्ण आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी वाढीचा दर ६.८ टक्के असेल. परंतु तिसऱ्या तिमाहीत हा विकास दर ४.४ होता, जो चौथ्या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च २०२३) ४.२ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची अपेक्षा आहे. विकासदरात घसरण होत असली तरी महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर वाढवण्याचा मार्ग अवलंबावा लागतो. महागाई कमी करणे आणि विकास दर वाढवणे यातील नाजूक संतुलन राखणे हे कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेसाठी सोपे काम नाही.

Budget 2023: भारताचं बजेट कसं तयार होतं, त्याचा उद्देश काय? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
भारताची स्थिती जगातील इतर मोठ्या देशांपेक्षा चांगली
सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत सगळेकाही अलबेल नसूनही, भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती जगातील इतर मोठ्या देशांपेक्षा चांगली आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्याजदरात होणारी वाढ आणि २०२३ मध्ये आर्थिक वातावरण आणखी बिघडण्याची भीती यामुळे हे आव्हान वाढत आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी अर्थमंत्री आपल्या पुढील अर्थसंकल्पात देशासमोर कोणता रोडमॅप मांडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.