GST Collection: जीएसटीचे उच्चांकी संकलन; नोव्हेंबर महिन्यात आकडा १.४६ लाख कोटींवरचर्चेपूर्वीच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वेळेच्या कमतरतेमुळे या विषयावर आज कोणतीही चर्चा होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यासोबतच आज कोणत्याही वस्तूवर जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही. मात्र, आजच्या बैठकीत करचुकवेगिरीशी संबंधित गुन्ह्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. तसेच जैवइंधनावरील जीएसटी ५ टक्केपर्यंत कमी केला. तर विमा कंपन्यांच्या नो क्लेम बोनसवर जीएसटी लागू होणार नसल्याचा निर्णय घेतला गेला. तसेच फौजदारी कारवाईच्या कक्षेतून तीन प्रकारच्या चुका वगळण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला आहे. यासोबतच खटला सुरू करण्याची मर्यादा दुप्पट करून २ कोटी करण्यात आली आहे.
कोणत्या गोष्टींवर सहमती
जीएसटी कौन्सिलने शनिवारी नियमांचे पालन करताना काही अनियमितता गुन्हेगार ठरविण्यास सहमती देताना खटला चालवण्याची मर्यादा दुप्पट करून २ कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी ४८वी जीएसटी कौन्सिलची बैठक संपल्यानंतर घेतलेल्या या निर्णयांची माहिती दिली.
पेट्रोल डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची केंद्राची तयारी पण…, केंद्रीय मंत्र्यांचं मोठं वक्तव्य
१५ पैकी केवळ ८ मुद्द्यांवर निर्णय
मात्र, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की वेळेच्या कमतरतेमुळे, जीएसटी परिषद बैठकीच्या अजेंड्यावरील १५ पैकी केवळ आठ मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यात आला. जीएसटीवर अपीलीय न्यायाधिकरण बनवण्याशिवाय पान मसाला आणि गुटखा व्यवसायातील करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणा बनवण्याबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही.
GST नियमांत बदल; वार्षिक उलाढाल ५ कोटींच्या व्यवसायांना E-invoice लागणार, वाचा नवीन नियम
कोणताही नवा कर नाही – निर्मला सीतारामन
“कोणताही नवीन कर लादला गेला नाही”, असे कौन्सिलची बैठक संपल्यानंतर सीतारामन म्हणाल्या. स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेइकल्सच्या (एसयूव्ही) वर्गीकरणाबाबत परिषदेने भूमिका स्पष्ट केली असून अशा वाहनांवर लागू होणारा कर देखील स्पष्ट करण्यात आला आहे, असे त्यांनी म्हटले. मल्होत्रा म्हणाले की, बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवर जीएसटी लावण्याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही कारण मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांच्या गटाने काही दिवसांपूर्वी या विषयावर आपला अहवाल सादर केला होता.
वेळेच्या कमतरतेमुळे परिषद सदस्यांना GOM अहवाल दिला गेला नाही
त्यांनी म्हटले की वेळ इतका कमी आहे की जीएसटी कौन्सिलच्या सदस्यांनाही जीओएमचा अहवाल देता आला नाही. जीएसटी कायद्याच्या अनुपालनातील अनियमिततेसाठी खटला चालवण्याची मर्यादा २ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यास परिषदेने सहमती दर्शविली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यापूर्वी खटला चालवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मर्यादा एक कोटी रुपये होती. यासोबतच डाळींच्या सालींवरील जीएसटी हटवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. आतापर्यंत डाळींच्या सालीवर पाच टक्के जीईसी आकारला जात होता पण आता तो शून्य करण्यात आला आहे.
