मुंबई: मराठा आरक्षणाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात मान्य झाला तर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागेल ही भीती ओबीसी समाजाला वाटते ती त्यांनी मनातून काढून टाकावी. मी ॲडव्होकेट जनरल यांच्याशी चर्चा केली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणामुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही. याबाबत ओबीसी समाजाच्या शंका-कुशंका आणि भीती दूर करण्यासाठी ॲडव्होकेट जनरल (महाधिवक्ता) यांच्यासमवेत तुमची भेट घडवून आणू, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री यांनी आज आश्वस्त केले. ( On )

वाचा:

ओबीसी व भटके विमुक्तांच्या न्याय मागण्यांसंदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्सचे आयोजन केले होते. यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री , अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री , नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास बहुजन कल्याण विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, ओबीसी-व्हीजेएनटी संघर्ष समितीचे प्रकाश शेंडगे, हरिभाऊ राठोड यांच्यासह ओबीसी चळवळीतले अनेक नेते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये सहभागी झाले.

वाचा:

मुख्यमंत्री म्हणाले, ओबीसींच्या हक्कासाठी सरकार तुमच्यासोबत आहे. ओबीसींचे कोणतेच प्रश्न दुर्लक्षित राहणार नाहीत. बारा बलुतेदार समाजाच्या प्रश्नांकडेही लक्ष आहे. नाभिक, मच्छिमार समाजाचे प्रश्न माहीत आहेत. करोनाचे संकट हे जगावर आलेले संकट आहे. कोणत्या एका समाजावरचे ते संकट नाही. आज सर्वच समाज संकटात आहेत, या संकटाची व्याप्तीही मोठी आहे त्यामुळे जपून पावले टाकावी लागत आहेत. ओबीसींच्या प्रश्नांची दखल मी यापूर्वीही घेतली आहे. आपण मिळून कामही सुरु केले होते. अर्थसंकल्पातून चांगली स्वप्ने राज्यासाठी घेऊन आलो असताना कोरोनाचे संकट आलं आहे. पण असे असले तरी ओबीसी समाजाचा एकही प्रश्न किंवा मुद्दा सोडून देणार नाही. कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. विचारपूर्वक, कायमस्वरूपी ठोस निर्णय घेण्याचे मी वचन देतो. ओबीसी समाजाला न्याय देणारच. ठामपणे एकेक पाऊल पुढे टाकत जात आहोत. सरकारवर, माझ्यावर विश्वास ठेवा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

वाचा:

भुजबळ म्हणाले, ओबीसी समाज कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात नाही. तसेच ओबीसी समाजावरही मराठा समाजाच्या आरक्षणामुळे कुठलाही अन्याय होणार नाही. ओबीसी महामंडळांसाठी आर्थिक तरतूद करून जास्तीत जास्त मदत कशी देता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी ओबीसींच्या मागणीसाठी सकारात्मक आहेत. वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसीच्या प्रश्नाला न्याय देण्यासाठी आम्ही नेहमीच प्रयत्नशील आहोत. ज्या जिल्ह्यात कमी आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. महाज्योतीचे कार्यालय नागपूर येथे केलेले असून सध्या महाज्योतीसाठी ५० कोटीची मागणी केलेली आहे. ओबीसी शिष्यवृत्तीसाठीचे एक हजार कोटी पैकी पाचशे कोटी मिळणार आहेत. बिंदूनामावली व पदोन्नतीबाबतचेही प्रश्न सोडवण्यात येतील. बारा बलुतेदारांसाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यासाठीही प्रयत्न केला जाईल.

वाचा:

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here