लॉकडाउनमध्ये भिकारी वाढले; सरकारविरोधात जनहित याचिका

‘करोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनच्या काळात बेरोजगारांची संख्या वाढली असून अशा कुटुंबांतील लहान मुले भीक मागत असल्याचे दिसत आहे. भीक मागणाऱ्या लहान मुलांची संख्या वाढल्याचे दिसत असूनही राज्य सरकार व पोलिस प्रशासनाकडून कायदेशीर तरतुदींचे पालन करून आवश्यक उपाययोजना करण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे’, असा आरोप करत जनहित याचिकादार ज्ञानेश्वर दारवटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीचा अर्ज केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने याविषयी शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले आहेत.

‘महाराष्ट्र भीक मागणे प्रतिबंधक कायदा, १९५९ या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे भीक मागण्यास प्रतिबंध आहे. तरीही भीक मागून पैसे कमावण्यासाठी लहान मुलांचा वापर करणारी टोळी शहरांमध्ये कार्यरत आहे. मात्र, याविषयी पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही. अशा बेघर व रस्त्यांवर राहणाऱ्या लहान मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी केंद्रे सुरू करणे, महापालिकेकडून निर्माण करण्यात येणाऱ्या केंद्रांमध्ये त्यांना आवश्यक शिक्षण देणे इत्यादी गोष्टी बंधनकारक असूनही काहीही केले जात नाही’, असा आरोप दारवटकर यांनी केला आहे.