नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा दिवस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरी भुखंड घोटाळ्याच्या आरोपांनी गाजला. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अखत्यारित येणाऱ्या उमरेड मार्गावरील हरपूर येथील भूखंडाचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. या भूखंडाच्या नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेत कोट्यवधींची अनियमीतता झाल्याचा आरोप करीत विधानपरिषदेत विरोधकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उत्तरांनंतरही विरोधक शांत न झाल्याने अखेर याच मुद्द्यावरून परिषदेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत.
विधानपरिषदेचे कामकाज सुरू होताच प्रश्नोत्तरांऐवजी माहितीचा मुद्दा मांडता यावा यासाठी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी विनंती केली. सत्ताधाऱ्यांनी याला आक्षेप घेतल्याने गोंधळ झाला. त्यामुळे काही वेळासाठी कामकाज स्थगित करावे लागले. कामकाजाला परत सुरुवात झाल्यावर दानवे व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य एकनाथ खडसे यांनी या मुद्द्यावर सरकारला घेरले. हरपूर येथील आरक्षित जमिनीवरील १६ भूखंडांच्या नियमीतीकरणाच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्री व तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयावर ताशेरे ओढल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. यात नियमीतीकरणासाठी ८३ कोटींऐवजी केवळ २ कोटी रुपयांचे शुल्क आकारले गेल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
अण्णा हजारे भारावले, देवेंद्र फडणवीसांचे केले तोंडभरून कौतुक; म्हणाले, ध्येयवादी माणसेच…
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर उत्तर देताना विरोधक सभागृहाची दिशाभूल करीत असल्याचा पलटवार केला. २००७ साली विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील ही अविकसित जमीन नियमीत करण्यात यावी असे अर्ज करण्यात आले होते. या निर्णयानुसार हरपूर येथील ४९ भूखंडांपैकी २३ भूखंडांचे नियमीतीकरण झाले. मात्र, या प्रकारे नियमीतीकरण करणे अयोग्य असल्याचा दावा करीत या शासन निर्णयालाच नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकेच्यामाध्यमातून आव्हान देण्यात आले. यावर न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती एम.एल. गिलानी यांच्या अध्यक्षतेत समिती नेमली. असे नियमीतीकरण केल्यास शहरातील आरक्षित भूखंडसुद्धा हातून जातील, त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असेस्तोवर कोणत्याही आरक्षीत जमिनीचे नियमीतीकरण केले जाऊ नये अशी शिफारस या समितीने आपल्या अहवालात केली. न्यायालयाने हा अहवाल मान्य केला, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
बारावी नापास खासदारांचे गणितच कच्चे, मनाची नाही, जनाची तरी…; काँग्रेस प्रवक्त्याचा नवनीत राणांवर निशाणा
खापर नासुप्रच्या माथी
नासुप्रकडे २०१७मध्ये हे अर्ज आले तेव्हा ते फेटाळण्यात आले. पुढे २०२०मध्ये परत नगरविकास खात्याकडे हे अर्ज करण्यात आले. यावेळी नासुप्रने या फाईलीसोबत गिलानी समितीचा अहवालही देणे अपेक्षित होते. मात्र, नासुप्रने तो न दिल्याने संबंधित निर्णय घेतला गेला, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली. तसेच न्यायालयाच्या आदेशांनुसार, १६ डिसेंबर रोजी संबंधित निर्णय मागे घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
काय आहे न्यायालयाचा आदेश
हरपूरमधील भूखंड झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या उद्देशाने आरक्षित असून त्या भूखंडाचे नियमितीकरण केले जात असल्याचे वृत्त प्रसार माध्यमांमध्ये आल्याची माहिती या प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड. आनंद परचुरे यांनी न्यायालयाला दिली. हे वृत्त खरे असल्यास हा न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप होईल, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावर न्यायालयाने सरकारला उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत या भूखंडांच्या व्यवहारांवर ‘यथा स्थिती’चे आदेश दिले. त्यामुळे या आदेशात सरकार अथवा मुख्यमंत्र्यांवर कोणत्याही प्रकारचे ताशेरे ओढण्यात आलेले नसल्याचे फडणवीसांनी स्पष्ट केले.
केवळ चॅम्पियनच नाही, तर हरणाऱ्या संघावरही डॉलर्सचा पाऊस; जाणून घ्या, कोणाला किती पैसे मिळाले
