एनसीईआरटीने ( – ) बारावी इयत्तेच्या राज्यशास्त्राच्या क्रमिक पुस्तकातून जम्मू आणि काश्मीरसंबंधी एक परिच्छेद वगळला आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील विघटनवादी राजकारणाचा उल्लेख असलेला परिच्छेद वगळून तेथे घटनेतील ३७० कलम हटवण्याच्या निर्णयाची माहिती देण्यात आली आहे. संसदेने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी ३७० कलम रद्द करण्याचा कायदा मंजूर केला व त्यानंतर व लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. या निर्णयानुसार भविष्यात जम्मू आणि काश्मीरसाठी विधानसभा अस्तित्वात येईल, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
वाचा :
वाचा :
एनसीईआरटीने २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून हा बदल केला आहे. बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात सेपरेटिझम अँड बीयाँड (विघटनवाद व त्या पलीकडे) या शीर्षकाचा एक धडा होता. यामध्ये ‘काश्मीरमधील काही विघटनवाद्यांना स्वतंत्र अस्तित्व हवे आहे. तर त्यांच्यातील काही गटांना काश्मीरने पाकिस्तानमध्ये विलीन व्हावे असे वाटते. काही गट मात्र काश्मीर भारतातच असावे मात्र त्यास व्यापक स्वायत्तता मिळावी अशा विचारांचे आहेत,’ अशा आशयाचा यातील परिच्छेद आता बाद करण्यात आला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या वर्षी पाच ऑगस्ट रोजी संविधानाच्या ३७० कलमानुसार जम्मू काश्मीरला मिळालेला विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला होता.
वाचा :
वाचा :
नवीन काय?
जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या घटनेतील ३७० कलम हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची माहिती आता तेथे देण्यात आली आहे. ‘३७० कलमानुसार जम्मू व काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देण्यात आला होता. मात्र हा दर्जा दिल्यानंतरही तेथे हिंसाचार, सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद आणि राजकीय अस्थैर्य कायम होते. या कलमामुळे सुरक्षा रक्षक, निष्पाप नागरिकांसह अनेकांचा जीव गेला. त्याशिवाय असंख्य काश्मिरी पंडितांनी तेथून पलायन केले,’ अशी भर त्यात टाकण्यात आली आहे.
वाचा :
वाचा :
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
