वाचा:
सुरवातीच्या काळात जिल्ह्यात करोना रुग्णांची संख्या मर्यादित होती. त्यामुळे फारशी हेळसांड होत नसल्याने याबाबतीत प्रशासनाचे कौतुक होत होते. मात्र आता जशजशी संख्या वाढू लागली, तशा यंत्रणेच्या मर्यादा उघड पडू लागल्या आहेत. मुख्य अडचण आहे, ती जागेची. सरकारी आणि खासगी कोविड रुग्णालये मिळून नगरला सुमारे साडेसातशे रुग्णांची सोय होऊ शकेल, अशी व्यवस्था आहे. त्यामुळे अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या सहाशेच्या आसपास ठेवली तर व्यवस्थित उपचार होऊ शकतात, असे प्रशासनाचे नियोजन आहे. पालकमंत्र्याच्या आढावा बैठकीतही याचे सुतोवाच करण्यात आले होते. मात्र, मधल्या काळात चाचण्यांचे अहवाल उशिरा येणे, लागण झालेल्या रुग्णांना उशिरा रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी असे प्रकार होत असल्याच्या तक्रारी सुरू झाल्या. रुग्णांची संख्या मर्यादित ठेवण्यासाठी ही कसरत सुरू आहे की काय अशी शंकाही घेण्यात येऊ लागली. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या बैठकीतही हा विषय निघाला.
त्यानंतर प्रशासनाने चाचण्यांचा वेग वाढविला. अँटीजेन चाचण्याही सुरू झाल्या. खासगी प्रयोगशाळांतूनही अहवाल येऊ लागले. यातून रुग्णांचे आकडे वाढत गेले. त्यांना सामावून घेण्यात उपलब्ध यंत्रणेत अडचणी येऊ लागल्या आहेत. त्यातच घरी उपचार करण्यावर जिल्ह्यात बंदी आहे. लक्षणे नसलेल्या रुग्णांनाही विलगीकरण कक्षात ठेवूनच उपचार करण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांची आणि रुग्णांचीही कसरत सुरू आहे. दाखल होण्यासाठी बेड रिकामे होण्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहेत. नवीन खासगी रुग्णालये कोविड सेंटरसाठी पुढे येत नाहीत. त्यामुळे सध्याच्या रुग्णालयांनाच क्षमता वाढीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यातूनच आता लॉज भाड्याने घेऊन तेथे लक्षणेविरहित रुग्णांची सोय करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
वाचा:
सध्या नगर जिल्ह्यात एकूण बाधितांचा आकडा २९९२ आहे. ४४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. १२५१ जण बरे होऊन परतले आहेत. तर बुधवारी सकाळी ८५७ रुग्ण उपचार घेत आहेत. येथील व्यवस्थेच्या तुलनेत हा आकडा ताण आणणार आहे. सध्या दररोज सकाळी बरे झालेल्या रुग्णांचा आकडा जाहीर केला जातो. त्यानंतर लागण झालेल्या नव्या रुग्णांचा आकडा येतो. सकाळी जेवढे घरी गेले, जवळपास तेवढेच तर कधी त्यापेक्षा जास्त रुग्ण नव्याने आलेले दिसून येते. चाचण्यांचा वेग वाढविला की रुग्णांची संख्या वाढते, त्यांना जागा मिळाली नाही तर तक्रारी सुरू होतात. तर दुसरीकडे वेग कमी करणेही धोकादायक आहे. लॉकडाउनसारखे उपाय न करता परिस्थिती हातळण्याचे हे आव्हान प्रशासनापुढे आहे.
खासगीत मोफत उपचार नाहीत
राज्य सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत करोनाचा समावेश करून ही योजना सर्वांना लागू केली. मात्र, नगरमधील खासगी कोविड रुग्णालयांत ही सुविधा अद्याप लागू झालेली नाही. त्यामुळे तेथे रुग्णांना लाखो रुपयांचे बिल भरावे लागत आहे. त्यातही काही ठिकाणी अवास्तव बिल आकरले जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. सरकारी रुग्णालयात उपचार मोफत असले तरी तेथील क्षमता कमी आहे. शिवाय तेथील सेवेबद्दल तक्रारी केल्या जातात. त्यामुळे बहुतांश रुग्णांना खासगीतच जावे लागत आहे.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
