वाचा:
व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून झालेल्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. संसर्गात वाढ होत असताना सौम्य स्वरूपाच्या आजारांवरील औषधोपचारासाठी दवाखान्यात जाण्याची वेळ येऊ नये. विशेषतः महिला, वृद्ध व लहान मुले यांच्यासाठी औषधोपचार सुलभ व्हावेत, या अनुषंगाने सुविधा शहरात सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यासाठी आयडीबीआय बँकेने ४० लाख रुपयांची मदत देऊ केली आहे. त्यामध्ये पालिकेने २९ लाख ५० हजार रुपयांची भर घालून हा प्रयोग पुढील तीन महिन्यांसाठी राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वाचा:
या उपक्रमांतर्गत लाभार्थींना मोफत सेवा उपलब्ध असेल. पालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीतून कामकाज चालेल. दहा डॉक्टरांचे पथक मोबाइलच्या माध्यमातून वैद्यकीय सल्ला आणि औषधांची नावे सुचविणार आहेत. त्यामुळे सौम्य स्वरूपाच्या आजारांसाठी दवाखान्यात येण्याची गरज भासणार नाही. संबंधित रुग्ण किंवा त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधूनच याप्रकारचे औषधोपचार केले जाणार आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले. सद्यस्थितीत या प्रकारची योजना परदेशांतील मोठ्या शहरांमध्ये तसेच राजस्थान, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश येथील शहरी आणि ग्रामीण भागात राबविली जाते. पुणे व मुंबईतही ती राबविण्यात आली आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडमध्ये प्रथमच ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांचा प्रतिसाद, वैद्यकीय विभागाचे सहकार्य लाभल्यास भविष्यातही योजना कार्यान्वित ठेवण्याचा पालिकेचा मानस आहे.
वाचा:
करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर फिल्ड सर्व्हिलन्स टीम तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यांना शहरात सर्वत्र फिरण्यासाठी वाहनांची आवश्यकता आहे. ही २८ वाहने उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत शासकीय दराने सहा महिन्यांसाठी भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठीच्या खर्चासही स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
टेलिमेडिसीन कायद्याच्या आधारे व्हर्च्युअल ओपीडी फॉर पीसीएमसी सिटीझन ही प्रणाली शहरात सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सीएसआर (कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटी) फंडाचा निधी वापरण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर योजना यशस्वी झाल्यास भविष्यातही कायमस्वरूपी राबविण्याचा विचार आहे – निळकंठ पोमण, संगणक विभाग प्रमुख, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
