Mumbai: राज्यातील सर्व बास्केटबॉल खेळाडूंना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सध्या सुरू असलेल्या महाराष्ट्र मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धेत बास्केटबॉलपटूंना आता विनासायस खेळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धेत जिल्हास्तरीय बास्केटबॉल असोसिएशनच्या खेळाडूंना खेळण्यास मज्जाव करणारं अखेर परिपत्रक मागे घेण्यात आलं आहे. तशी माहिती महाराष्ट्र बास्केटबॉल असोसिएशनकडून बुधवारी हायकोर्टात देण्यात आली, त्याची दखल घेत ही याचिका निकाली काढली गेली.
‘तुम्ही असा फतवा कसा काढू शकता?, बास्केटबॉल प्रीमियर लीगमध्ये कोण खेळतं माहिती आहे का? अनेकजण हे चौकीदार, वाहनचालक, वाहक म्हणून काम करतात. या खेळातून करियर घडवण्याची इच्छा बाळगतात त्यांच्यावर तुम्ही अशा प्रकारे न खेळण्याची अट कशी लादू शकता? असे खडे सवाल हायकोर्टानं संघटनेसमोर उपस्थित केले. त्यामुळे कोणताही विचार न करता जारी प्रसिद्ध केलेलं हे परिपत्रक त्वरित मागे घ्या, अन्यथा आमच्याशी गाठ आहे. अशा शब्दांत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डीगे यांच्या खंडपीठानं महा बास्केटबॉल संघटनेला धारेवर धरलं होतं. त्यानंतर हे परिपत्रक मागे घेत असल्याचं महाराष्ट्र बास्केटबॉल संघाकडून सांगण्यात आलं.
काय आहे प्रकरण?
यंदाच्या मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र बास्केटबॉल संघटनेला बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडियाकडून मान्यता मिळाली आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाचे क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय व महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन यांच्यावतीनं 1 ते 12 जानेवारी दरम्यान मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धांचं आयोजन होत आहे. त्यासाठी पुणे, मुंबई, जळगाव, नाशिक, नागपूर, अमरावतीसह नऊ जिल्ह्यांत स्पर्धा होणार असून स्पर्धेमध्ये 40 विविध खेळांच्या स्पर्धा होणार आहेत. राज्यातील एकूण 10 हजार 456 खेळाडू व मार्गदर्शक या स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत.
News Reels
त्यासाठी जिल्हा स्तरीय बास्केटबॉल संघटनांना पत्र पाठवून महाराष्ट्र बास्केटबॉल संघटनेशी संलग्न होण्याची विनंती केली होती, मात्र त्यास कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र बास्केटबॉल संघटनेची मान्यता नसल्यानं जिल्हा स्तरीय बास्केटबॉल संघटनेतील खेळाडू, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, पंच इत्यादींना मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धेत सहभागी होण्यास मज्जाव करण्यात आला. त्यानंतरही यात सहभाग घेतल्यास भविष्यात संघटनेच्या कोणत्याही स्पर्धेत खेळता येणार नाही, अशा आशयाचं परिपत्रक 25 डिसेंबर 2022 रोजी संघटनेनं प्रसिद्ध केलं. त्या परिपत्रकाला संकेत काळभोर आणि अन्य खेळाडूंनी ॲड. साकेत मोने आणि ॲड. देवांश शहा यांच्यामार्फत हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. हे परिपत्रक खेळाडूंसाठी अन्यायकारक आहे, केवळ संघटनेशी संलग्न नसल्यानं राज्यभरातील 8 पुरुष आणि 8 महिला संघातील एकूण 192 खेळाडूंना या स्पर्धेमुळे भविष्यात खेळापासूनच वंचित राहावं लागेल. असा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.
