या आदेशानुसार, शॉर्ट सर्व्हीस कमिशनच्या (SSC) महिला आधिकाऱ्यांना भारतीय लष्कारातील सर्व १० विभागांमध्ये कायमस्वरूपी परवानगी मिळाली आहे.
याचाच अर्थ, आता लष्कर, हवाईदल, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एव्हिएशन, इलेक्ट्रॉनिक्सस मेकॅनिक इंजीनियरिंग, आर्मी सर्व्हीस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनन्स कॉर्प्स आणि इंटेलिजन्स कॉर्प्समध्ये देखील कायमस्वरुपी कमिशन मिळणार आहे.
या आदेशानंतर आता लवकरच निवड मंडळाकडून महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणार आहे. या साठी लष्कर मुख्यालयाने इतर अनेक पावले उचलले आहेत. आता निवड मंडळ सर्व एसएससी महिलांकडून कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे.
पूर्णपणे महिला अधिकाऱ्यांना देशाची सेवा करण्याची संधी देण्यासाठी तयार असल्याचे भारतीय लष्कराने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. कायमस्वरूपी कमिशनची दीर्घकाळापासून मागणी होत होती.
वाचा:
सुप्रीम कोर्टात देखील या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यात आली होती. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले होते. महिला अधिकाऱ्यांसाठी तयार करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात महिला अधिकाऱ्यांसाठीच्या कायमस्वरूपी कमिशनबाबतचा ऐतिहासिक निकाल दिला होता. देशातील सर्व नागरिकांना संधीची समानता, लैंगिक न्याय यानुसार भारतीय लष्करातील महिलांच्या भागिगारीची दिशा निश्चित करेल, असे सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल देताना म्हटले होते.
वाचा:
भारताकडे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सैन्य आहे. अशा देशाच्या लष्करात महिलांचा वाटा ३.८ टक्के इतका आहे. हवाई दलात मात्र, महिलांता १३ टक्के इतका वाटा आहे. तर नौदलात ६ टक्के इतका वाटा आहे. भारतीय लष्करात पुरुष अधिकाऱ्यांची संख्या ही ४० हजारांच्या वर आहे. तर महिला अधिकाऱ्यांचे प्रमाण हे दीड हजार इतकेच आहे.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
