Maharashtra State Commission for Woman: महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर आणि भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांच्यातील आरोप प्रत्यारोपामुळे सध्या राज्यात महिला आयोग चर्चेत आला आहे. राज्यात (मविआ) सत्ताबदल झाल्यानंतरही ठाकरे सरकारच्या काळात नियुक्त झालेल्या रुपाली चाकणकर अजूनही महिला आयोगाच्या अध्यक्षा कशा? शिंदे-फडणवीस सरकार रुपाली चाकणकर यांना पदावरुन का काढू शकत नाहीत? याची सध्या चर्चा सुरु आहे. या सर्व प्रश्नांसोबत महिला आयोगाचं नेमकं काम काय? अध्यक्षाची निवड कशी होते? त्यांचा कार्यकाळ काय असतो? ते घटनात्मक पद आहे का? यासारखा प्रश्नाची उत्तरे जाणून घेऊयात..
महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ किती?
महिला व बालविकास विभागाच्या अंतर्गत येणारं राज्य महिला आयोग एक मंडळ आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असतो. महिला आयोगाच्या अध्यक्षाची आणि सदस्यांची निवड राज्य सरकारकडून होते.
आयोग किती दिवस अध्यक्षाविना?
सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रुपाली चाकणकर महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत. अ‍ॅड. रजनी सातव यांनी राजीनामा दिल्यानंतर एक सप्टेंबर 2009 ते 2012 पर्यंत या पदावर कुणाचीही नियुक्ती करण्यात आली नव्हती. त्याशिवाय 2020 मध्ये तत्कालिन अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दीड वर्ष आयोगाला महिला अध्यक्ष नव्हती. 2021 पासून रुपाली चाकणकर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून काम पाहात आहेत.
महिला आयोगाच्या अध्यक्ष अथवा सदस्यांना पदावरुन कधी काढलं जातं? नियम काय सांगतो?
News Reels
राज्य सरकारला अध्यक्ष पदावरील अथवा सदस्य पदावरील व्यक्तीला पदावरुन काढण्यासाठी काही नियम आणि अटी आहेत. त्या अटींची पुर्तता झाल्यावरही त्या व्यक्तीला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. पाहूयात काय आहेत नियम…
ती व्यक्ती अमुक्त दिवाळखोर झाली असेल….
राज्य शासनाच्या मते ज्यात नैतिक अध:पाताचा संबंध असेल अशा अपराधासाठी त्या व्यक्तीला सिद्धापराध ठरविण्यात आले असेल (दोषी आढळल्यास) व कारावासाठी शिक्षा देण्यात आली असेल.
ती व्यक्ती मनोविकल झाली असेल व सक्षम न्यायालयाने तसे जाहीर केलेले असेल..
ती व्यक्ती कार्य करण्यास नकार देत असेल किंवा कार्य करण्यास असमर्थ ठरली असेल…
ती व्यक्ती आयोगाकडून अनुपस्थितीची परवानगी न घेता आयोगाच्या लागोपाठच्या तीन बैठकींना अनुपस्थिती राहिली असेल…
राज्य शासनाच्या मते त्या व्यक्तीला त्या पदावर ठेवणे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने हानिकारक ठरेल अशा प्रकारे तिने अध्यक्ष किंवा सदस्य याच्या पदाचा दुरुपयोग केला असेल किंवा अध्यक्ष अथवा सदस्य पदावर राहण्यास अन्य प्रकारे अपात्र किंवा अयोग्य ठरली असेल…
वरील नियमांच्या आधारे राज्य सरकार महिला आयोगाच्या अध्यक्ष अथवा सदस्याला पदावरुन दूर करु शकते… परंतु कोणत्याही व्यक्तीला त्या बाबतीतील तिचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय पदावरुन दूर करता येत नाही.
कधी राजीनामा दिला जाऊ शकतो?
महिला आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा अशासकीय सदस्यांना कोणत्याही वेळी राज्य शासनाला संबोधून अध्यक्षपदाचा किंवा सदस्यपदाचा लेखी राजीनामा देता येतो.
महिला आयोगाची स्थापना का झाली?
महिलांवर होणाऱ्या अन्याय आणि अत्याचारांबद्दल देशात अनेक कायदे आहेत. पण कायद्यापासून अनेकजण पळवाट काढतात.. त्यामुळे फक्त कायद्यानं काही होणार नाही.. त्यामुळेच 1992 मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर 1993 मध्ये महाराष्ट्रातही महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली. महिलांवर होणार्‍या अन्याय अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी, महिलांची समाजातली स्थिती सुधारण्यासाठी आणि महिलांच्या हक्कासाठी महिला आयोग काम करतं.
राज्य महिला आयोगात कोण असतं?
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची स्थापना 25 जानेवारी, 1993 रोजी झाली. राज्य महिला आयोगात अध्यक्षांचा समावेश असतो त्यासोबतच सहा अशासकीय सदस्य, एक सदस्य – सचिव आणि पोलिस महासंचालक हे आयोगाचे पदसिध्द सदस्य असतात. आयोगासाठी सरकारने कर्मचार्‍यांची पस्तीस पदे मंजूर केली आहेत. महिलांच्या संरक्षणासाठी भारतीय संविधानात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदींच्या अनुषंगाने, भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 14, 15 आणि 16 अन्वये स्रियांच्या संबंधात हमी देण्यात आलेले मूलभूत हक्क मिळवून देण्यास चालना देण्यासाठी आणि स्रीयांचा समाजातील दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारण्याकरिता, विशेषतः संविधानाच्या अनुच्छेद 38, 39,39 अ व 42 मध्ये अंतर्भूत केलेली राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्वे अंमलात आणण्यासाठी शासनाने राज्य आयोगाची स्थापना केली.
आयोगाची काही प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे –
महिलांची समाजामधील स्थिती आणि प्रतिष्ठा सुधारणे.
महिलांची मानहानी करणाऱ्या प्रथांचा शोध घेणे आणि त्यावर योग्य प्रतिबंधात्मक उपाय सुचवणे.
महिलांवर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
महिलांची समाजामधील स्थिती आणि प्रतिष्ठा यामध्ये सुधारणा तसेच उन्नती करण्या संबंधित सर्व मुद्द्यावर शासनाला सल्ला देणे.
गरजू महिलांना समुपदेशन आणि नि:शुल्क कायदेशीर सल्ला देणे.
विनामूल्य कायदेशीर सहाय्य सेल –
महिलांवरील हिंसाचार निर्मूलन. महिलांवरील शोषण / छेडछाड / अत्याचारांशी संबंधित कोणतीही घटना आयोगाच्या निदर्शनास येताच, योग्य तपास केला गेला पाहिजे आणि गुन्हेगारांवर कारवाई व्हावी हे सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित सरकार / पोलिस अधिकार्‍यांशी हस्तक्षेप करण्यासाठी त्वरित पावले उचलली जातात. वैवाहिक संबंध, मालमत्तेच्या बाबी, हुंडा उत्पीडन, हुंडाबळी, बलात्कार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ इत्यादींशी संबंधित बरीच प्रकरणे महिला आयोगाच्या कार्यालयात नोंदविण्यात येत आहेत.
महिला आयोगाशी संपर्क कसा कराल?
महिला आयोगाकडे तक्रार नोंदवण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक आणि मेल आयडी देण्यात आला आहे. त्याशिवाय राज्यात सहा ठिकाणी विभागीय कार्यलय आहेत.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, गृहनिर्माण भवन, मेझॅनिन फ्लोर, गांधी नगर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र, 400051.
फोन : (022)26592707
ईमेल : mscwmahilaayog@gmail.com
सहा वभागीय कार्यालय कुठे कुठे?
अमरावती, कोकण (मुंबई), पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे महिला आयोगाची कार्यालये आहेत.
( नोट: सदरील वृत्तामधील काही माहिती महिला आयोगाच्या संकेतस्थळावरुन घेतली आहे.)
