Maharashtra Politics Issue In Supreme Court: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण (Maharashtra Political Updates) आता 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे जाण्याची शक्यता आहे. कारण सत्तासंघर्षातील आठपैकी एका मुद्द्यावर हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तीच्या पीठाकडे जावी अशी ठाकरे गटानं मागणी केलीय आणि याप्रकरणी आता 10 जानेवारीला सुप्रीम कोर्टात सुनावणीची शक्यता आहे. याचे पडसाद आगामी राजकारणावर देखील होण्याची शक्यता आहे.
ठाकरे गटाला ही केस सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे हवी आहे. अपात्रतेच्या कारवाईबाबत अधिकाराचा मुद्दा हा या संपूर्ण केसमधला सर्वात कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. पिठासीन अध्यक्षांवर अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल असताना त्यांना हा अधिकार आहे की नाही हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. 2016 च्या अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रेबिया केस मध्ये याबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे भाष्य केले होते.
नबाम रेबिया केसमधला निकाल हा पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाचा होता. अरुणाचल प्रदेश मधील आणि महाराष्ट्रातील स्थिती वेगळी असल्याने या मुद्द्यावर अधिक खल व्हावा हा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे. या घटनापीठासमोर एकूण आठ मुद्दे आहेत त्यापैकी केवळ या एका मुद्द्यासाठी प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पिठाकडे जावे अशी ठाकरे गटाची भूमिका आहे.
महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेली सुनावणी अतिशय महत्त्वाची समजली जात आहे. पक्षांतर बंदी कायदा आणि इतर कायदेशीर बाबींचा कस या प्रकरणाच्या निमित्ताने लागणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणीत दोन्ही पक्षांनी कोणत्या मुद्यांवर युक्तिवाद होणार, महत्त्वाचे मु्द्दे हे एकत्रितपणे सादर करण्याचे निर्देश घटनापीठाने दिले होते. दोन्ही बाजूंने अजून बऱ्याच गोष्टीवर एकमत झालेले नसल्याचे चित्र 13 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत दिसून आले.
News Reels
सरकार येऊन सात महिने उलटले तरी अजूनही मंत्रिमंडळ विस्तार नाही
दुसरीकडे सरकार येऊन सात महिने उलटले तरी अजूनही मंत्रिमंडळ विस्ताराचं नाव सरकार काढत नाही. यावरुनच आता थेट बंड करणाऱ्या आमदारांनीच सरकारला सवाल विचारले आहेत. एकीकडे मंत्रिमंडळ विस्तार होईना दुसरीकडे सत्तासंघर्षावरची सुनावणीचा निकाल येईना. आणि आता त्यात आणखी एक पेच वाढला आहे. सध्या पाच न्यायमूर्तींसमोर असलेला सत्तासंघर्षाचा पेच आता सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर जावं अशी मागणी ठाकरे गटानं केली आहे. यावर आता कोर्ट काय निर्णय देतं हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
