राम मंदिर भूमिपूजनाविरोधात जनहित याचिका, हे कारण मांडले

प्रयागराजः अयोध्येतील राम मंदिरा बांधण्यासाठी ५ ऑगस्ट रोजी भूमिपूजन () करण्यात येणार आहे. पण या भूमिपूजनाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका अलाहाबाद हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्राने करण्यात आली आहे. पत्राद्वारे केलेली याचिका जनहित याचिका म्हणून स्वीकारावी आणि भूमिपूजन कार्यक्रमावर बंदी घालावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दिल्लीतील पत्रकार साकेत गोखले यांनी पत्राद्वारे ही जनहित याचिका केली आहे. राम मंदिर बांधण्यासाठी होत असलेला भूमिपूजन कार्यक्रम हा करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर अनलॉक- २ च्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन आहे, असं त्यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. भूमिपूजन कार्यक्रमाला जवळपास ३०० जण एकत्र येणार आहेत. आणि हे करोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जारी केलेल्या नियमांच्या उलट आहे. यामुळे पत्र याचिकेतून भूमिपूजन कार्यक्रमावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. भूमीपूजनाच्या कार्यक्रमामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याचा धोका आहे, असं सांगण्यात येतंय.

राम मंदिर ट्रस्टबरोबरच केंद्र सरकार पक्षकार
उत्तर प्रदेश सरकार केंद्राचे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सूट देऊ शकत नाही. कोरोना संसर्गामुळे बकरी ईदला सामूहिक नमाजाची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. पत्र याचिकेत राम मंदिर ट्रस्टसह केंद्र सरकारलाही पक्षकार बनविण्यात आलं आहे.

५ ऑगस्टला

अयोध्येतील राम मंदिर बांधण्यासाठी ५ ऑगस्ट रोजी भूमिपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते हे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या () शेवटच्या बैठकीत मंदिराच्या रचनेत अनेक बदलांना मान्यता देण्यात आली. मंदिराची उंची २० फुटांनी वाढवून १६१ फूट होईल. ही माहिती मंदिराचे मुख्य आर्किटेक्ट सी सोमपुरा यांचे पुत्र निखिल सोमपुरा यांनी दिली आहे.