Maharashtra Political crisis | एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेविरुद्ध पुकारलेल्या ऐतिहासिक बंडानंतर महाराष्ट्रात सुरु झालेला राजकीय सत्तासंघर्ष आता निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर शिवसेनेकडून त्या गटातील १६ आमदार अपात्र ठरवण्यात आले होते. या कारवाईला शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या सगळ्याला आता सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटून गेला आहे.
हायलाइट्स:
- महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या खटल्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
- या खटल्याची सुनावणी आतापर्यंत अनेकदा लांबणीवर पडली आहे.
- कायदेशीर पेच उद्भवल्याने या खटल्याची सुनावणी संथगतीने सुरु आहे
२०१९च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यात महाविकास आघाडीची स्थापना करण्यात संजय राऊत यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या काळातही संजय राऊत सोशल मीडियावरून दररोज सूचक संदेश देत होते. हाच शिरस्ता संजय राऊत यांनी आताही सुरु ठेवला आहे. संजय राऊत यांच्या या ट्विटवर अनेक प्रतिक्रियांचा पाऊस पडत आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालय आजच्या सुनावणीत नेमके काय निर्देश देणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
Sanjay Raut: शिंदे गट म्हणजे टोळी, असल्या टोळ्या गँगवॉर नाहीतर एन्काऊंटरमध्ये मारल्या जातात: संजय राऊतसरन्यायाधीश वाय.एस. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आजची सुनावणी होणार आहे. ठाकरे गटाने नबम रेबिया प्रकरणाचा दाखला देत हे प्रकरण सात सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवले जावे, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय ही मागणी मान्य करणार का, हे पाहावे लागेल. यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने ठाकरे आणि शिंदे गटाला आपले म्हणणे लिखीत स्वरुपात मांडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आज न्यायालयात प्रत्यक्ष युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. या खटल्याची सुनावणी आतापर्यंत अनेकदा लांबणीवर पडली आहे. अनेक कायदेशीर पेच उद्भवल्याने या खटल्याची सुनावणी संथगतीने सुरु आहे. मध्यंतरीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देऊ केला होता. त्यामुळे शिवसेनेची ओळख असलेले धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवले गेले होते.
सर्वकाही चोख पार पडले तर नव्या वर्षात शिंदे-फडणवीस सरकार घरी जाईल: संजय राऊतशिवसेना पक्ष हा नेमका कोणाचा हा वाद सुरु असताना शिंदे गट सातत्याने याबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत, असा दावा करत आहे. महाविकास आघाडीच्या काळातील विधानसभा उपाध्यक्ष आणि शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळातील विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावरुनही दोन्ही पक्षांकडून परस्परांविरोधात युक्तिवाद केला जात आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्देश देणार, हे पाहावे लागेल. आज दुपारी १२ नंतर याप्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
जवळच्या शहरातील बातम्या
Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
