‘सगळे धर्म समानच असतात आणि ते शेवटी एकाच ईश्वराच्या पायाशी घेऊन जातात,’ हे वाक्य प्रवचनांमध्ये चांगले शोभते. प्रत्यक्षात, सगळ्या धर्मांमध्ये काही कडव्या, साऱ्या जगाला आपल्याच वाटेने नेण्याच्या प्रेरणेने पछाडलेल्या इसमांचा प्रादुर्भाव असतो. पुष्कळदा हे प्रयत्न संघटित स्वरुपात होतात. भारतात आठव्या शतकापासून धर्मांतरे होत आली आहेत. त्याही आधी भारतीय भूमीवरच्या आणि याच मातीत जन्माला आलेल्या धर्मांमध्ये, संप्रदायांमध्येही अनेक जबर संघर्ष झाले आहेत. ते कानाआड करण्याजोगे नाहीत. मात्र, स्वातंत्र्योत्तर समाजमनाला पहिला जबर धक्का तामिळनाडूतील मीनाक्षीपुरमच्या सामूहिक धर्मांतराने दिला. ही इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान झाल्यानंतरची १९८१ मधली घटना. या नव्या याचिकेत तामिळनाडूतील घटनांचा विशेष संदर्भ आहे आणि न्यायालयाने त्या सरकारच्या वकिलांना ‘या विषयाचे राजकारण करू नका’ असे चार खडे बोल सुनावले आहेत. मीनाक्षीपुरमचे धर्मांतर झाल्यानंतर संसदेत अतिशय गंभीर, प्रदीर्घ चर्चा झाली होती. मुख्य म्हणजे, पंतप्रधानांसहित सर्वपक्षीय ज्येष्ठ नेते काळजीच्या एकाच स्वरात बोलत होते. त्यांच्या बोलण्याला वेदनेचे व आत्मपरीक्षणाचे अस्तर होते. ‘शेकडो हिंदू दलितांनी इस्लाम का स्वीकारावा,’ या प्रश्नाचे चिथावणी किंवा प्रलोभन हे एकच ठोक उत्तर असू शकत नाही, हे तर तेथे सर्वांनाच समजत होते. आज राजकीय परिचर्चेत सगळ्यांचे आवाज इतके चढे लागले आहेत की इतरांना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे करताना आत्मपरीक्षण नावालाही होत नाही. याचेच प्रतिबिंब या याचिकेवरील युक्तिवादांमधून पडले.
राज्यघटनेच्या पंचविसाव्या कलमानुसार प्रत्येक नागरिकाला धर्मस्वातंत्र्य आहे. मात्र, ते म्हणजे ‘आपला धर्म दुसऱ्याला स्वीकारायला लावण्याचे स्वातंत्र्य’ नाही; हे सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच नि:संदिग्ध शब्दांत स्पष्ट केले आहे. आज सात-आठ राज्यांत धर्मांतर बंदीचे कायदे आहेत. इतकेच नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी जे मर्यादित स्वातंत्र्य दिले, त्याचा वापर करून जोधपूर, बिकानेर, सरगुजा, कलहंडी, उदयपूर, कोटा आदी संस्थानांनी धर्मांतर बंदीचे कायदे आपापल्या राज्यात केले होते. स्वातंत्र्यानंतर हा मुद्दा वेगवेगळ्या प्रकारे सतत उपस्थित होत आला आहे. यात केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लाखो अनुयायांसहित केलेले धर्मांतर हा एकमेव लखलखीत अपवाद आहे. त्या धर्मांतराची प्रेरणा नैतिक, आध्यात्मिक तसेच ऐहिक समानतेची होती. मात्र, या याचिकेवरील आधीच्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी ‘सक्तीने किंवा लालूच दाखवून होणारे धर्मांतर हाच मुळात धर्मस्वातंत्र्यावर पडणारा घाला आहे,’ असे म्हटले होते. तेव्हा खंडपीठाने सक्तीची धर्मांतरे आणि भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न यांचीही सांगड घातली होती. भारताची विशाल दरिद्री लोकसंख्या, अप्रगत समाजघटक, हिंदू धर्मातील भयंकर जातिव्यवस्था आणि सततचा प्रचार ही कोणत्याही धर्मप्रसारकाची आयुधे असतात. एखादी सुजाण व्यक्ती सांगोपांग विचार करून धर्मांतर का व कसे करते; याचे दाखले अनेक आत्मचरित्रांमधून मिळतात. या तर्कनिष्ठ प्रक्रियेवर कोणी आक्षेप घेणारही नाही. मात्र, देशात कोणत्याही धर्माच्या प्रचारक किंवा अनुयायांना केवळ शिरगणतीचे रांजण भरावेत म्हणून ‘आत्म्यांची पिके’ काढता येणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रलोभन किंवा धाक यांतून धर्मांतरे व्हायची नसतील तर उपाय काय?’ असा सवाल महाधिवक्त्यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला केला आहे. तेव्हा आता उत्तर देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे!
