रेती कंत्राटदारांच्या याचिकांवर सुनावणी करीत असताना न्या. झेड. ए. हक आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने लॉकडाउनवर अचानक केंद्र व राज्य सरकारच्या वकिलांना धारेवर धरले. याचिकेतील काही कागदपत्रे व छायाचित्रे सरकारी वकिलांना दाखल करायची होती. पण लॉकडाउनमुळे फार त्रास होत असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. तेव्हा न्या. झेड. ए. हक यांनी नागपुरात पुन्हा लॉकडाउन लागणार आहे काय, अशी विचारणा सरकारी वकिलांना केली. पण त्यांना त्यावर तातडीने कोणतीही माहिती देता आली नाही. तेव्हा याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांना याबाबत माहिती आहे काय, असे विचारण्यात आले, तेव्हा त्यांनाही त्याबाबतच्या निर्णयाची माहिती देता आली नाही.
वाचा:
करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाउन करावा लागतो, याचा काही वैज्ञानिक आधार आहे काय, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यासोबतच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कारोनाबाबतच्या भूमिकेवरही आश्चर्य व संशय व्यक्त करण्यात आला. करोनाचा विषाणू आता हवेतूनही पसरत असल्याचा दावा जागतिक आरोग्य संघटनेने केला आहे, पण त्याचा सबळ पुरावा देता आलेला नाही. त्यासोबतच जागतिक आरोग्य संघटनेचे दावे देखील फोल ठरत आहेत, त्यामुळे न्यायालय व वकिलांची भूमिका आता अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असे न्या. हक यांनी सूतोवाच केले.
वाचा:
त्यावर अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी करोना ही महामारी असल्याबाबत संशय व्यक्त केला. जागतिक आरोग्य संघटनेने करोनाला महामारी घोषित करण्यापूर्वी कोणत्याही वैज्ञानिक चाचण्या घेतल्या नव्हत्या. भारतात काही राज्यात व शहरात तर ८० टक्क्यांपर्यंत करोनाचे रुग्ण बरे होत आहेत. तेव्हा याला महामारी म्हणता येईल काय, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. तेव्हा यावर कोणी न्यायालयात दाद का मागत नाही, असा सवाल न्या. हक यांनी केला. लॉकडाउनला आव्हान देणाऱ्या याचिका यापूर्वी दाखल झाल्या आहेत, पण तेव्हा त्या याचिका यशस्वी झाल्या नाहीत, असे नमूद करण्यात आले.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
