राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. यांनी या नव्या योजनेची माहिती दिली. एसटी महामंडळात योजना लागू करण्याला संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. ५० वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना असून ही योजना सक्तीची नसून ऐच्छिक स्वरुपाची असेल, असं अनिल परब यांनी सांगितलं. एसटी महामंडळात सध्या एकूण ९९ हजार ८४७ कामगार असून त्यापैकी २७ हजार कर्मचारी ५० वर्षांवरील आहे. त्यामुळे नेमके किती कर्मचारी या योजनेचा स्वीकार करतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. शिवाय लॉकडाऊन असल्यामुळे सर्वांचेच आर्थिक गणितं बिघडली आहेत. तसेच उद्योगधंदेही बंद असल्याने आहे ती नोकरी सोडण्याचं कामगार धाडस दाखवण्याची शक्यता कमीच असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
महामंडळाने आणलेल्या या योजनेसाठी कामगारांचा पगार आणि थकबाकी देण्याकरीता १४०० कोटींची आवश्यकता भासणार आहे. तसेच ही योजना लागू झाल्यानंतर आणि तिचा कामगारांनी स्वीकार केल्यास कामगारांच्या पगारावरील १०० कोटींनी खर्च कमी होणार आहे, असं सूत्रांनी सांगितलं. दरम्यान, या योजनेला कामगार संघटनांमधून विरोध होत आहे. केवळ तीन महिन्याच्या वेतनाचा लाभ देण्याच्या आजच्या संचालक मंडळाचा निर्णय हा कामगारांवर अन्यायकारक असून हा प्रस्ताव राज्यसरकारकडे पाठवण्यापूर्वी संघटनेशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. याबाबत कामगारांच्या अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत वारसाला नोकरी व राहिलेल्या सर्व्हिसचा पन्नास टक्के पगार मिळावा असे अपेक्षित आहे. याबाबत कामगारांची मते जाणून संघटना निर्णय घेईल, असं एसटी कामगार संघटनेनं म्हटलं आहे.
>> सुमारे २७, ००० कर्मचारी ५० वर्षांवरील आहेत, यामुळे नेमके किती स्वेच्छा निवृत्तीला तयार होतील हे पाहणे अपेक्षित
>> योजनेसाठी पगार आणि थकबाकी देण्यासाठी सुमारे १४०० कोटींची आवश्यकता
>> ही योजना लागू झाल्यानंतर पगारावरील खर्च १०० कोटींनी कमी होण्याची शक्यता
>> सध्या महामंडळातील कर्मचारी संख्या – ९९, ८४७ ( संदर्भ – हिवाळी अधिवेशनात पटलावर महामंडळाने सादर केलेली माहिती )
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
