Aurangabad News: जी-20 (G-20) शिखर परिषदेच्या महाराष्ट्रात 14 बैठका होणार आहेत. राज्यातील नागपूर, औरंगाबाद, पुणे आणि मुंबई या चार शहरांमध्ये बैठका होणार आहेत. दरम्यान याचवेळी औरंगाबादमध्ये येणारे जी-20 च्या व्हीव्हीआयपी अजिंठा-वेरूळ लेणीला देखील भेट देणार आहे. मात्र रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे या पाहुण्यांना थेट हेलिकॉप्टरने लेण्यांकडे घेऊन जाण्यासाठी प्रशासनाकडून तयारी केली जात असल्याचे बोलले जात आहे. तर यावरूनच न्यायालयाने प्रशासनाचे कान टोचले आहे. जनसामान्यांप्रमाणे रस्त्यावरून प्रवास करीत अतिथींना अजिंठा लेणीकडे घेऊन जाण्यास प्रशासनास कसली भीती वाटते, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad Bench) न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. एस. ए. देशमुख यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व औरंगाबाद येथील स्थानिक प्रशासनाला केला.
औरंगाबाद-अजिंठा-जळगाव रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत बुधवारी औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. जी-20 परिषदेचे यजमानपद भारताकडे असून परिषदेसाठी येणारे पाहुणे फेब्रुवारी महिन्यात वेरूळ, अजिंठा लेणीस भेट देण्याची शक्यता आहे. या अनुषंगाने स्थानिक प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निगरानीखाली मोठी तयारी सुरू केली आहे. औरंगाबाद- अजिंठा रस्ता जानेवारी महिनाअखेरीला दुरुस्त करण्याचे आदेश संबंधित खात्यांना देण्यात आले आहेत. तथापि, रस्त्याचे काम रखडल्यास परिषदेसाठी येणाऱ्या पाहुण्यांना थेट हेलिकॉप्टरने लेण्यांकडे घेऊन जाण्यासाठी प्रशासनाने प्लॅन- बी तयार केल्याबाबत खात्रीलायक माहिती मिळाली असल्याचे अॅड. धारूरकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
हवाई यात्रा कशासाठी?
दरम्यान याचवेळी बोलतांना, जी-20 परिषद- साठी शहरात येणाऱ्या शिष्टमंडळाला हवाई मार्गाने अजिंठा लेण्यांचे वैभव दाखवण्याचे कारण काय? जनसामान्यांप्रमाणे रस्त्यावरून प्रवास करीत अतिथींना अजिंठा लेणीकडे घेऊन जाण्यास प्रशासनास कसली भीती वाटते, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने उपस्थित केला.
सकारात्मक पावले उचलावीत
औरंगाबाद- अजिंठा-जळगाव रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबतच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी 19 जानेवारीला होणार असून, जळगाव आणि औरंगाबाद जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत सकारात्मक पावले उचलावीत अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने संबंधित जबाबदार अधिकारी यांनी पुढील तारखेस न्यायालयासमोर उपस्थित राहावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
सुमोटो याचिका
औरंगाबाद-अजिंठा-जळगाव रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत थायलंडच्या राजदूतांनी ट्वीट करून असमाधान व्यक्त केल्याचे वृत्त स्थानिक दैनिकात प्रकाशित झाले होते. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने 2019 साली सुमोटो याचिका दाखल करून अमायकस क्यूरी म्हणून अॅड. चैतन्य धारूरकर यांची नियुक्ती केली. रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदार व अन्य खात्यांना प्रतिवादी केले होते. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली असून, पुढील सुनावणी 19 जानेवारीला होणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
