वाचा-
नव्या नियमानुसार भारतात किंवा विदेशात तयार झालेल्या वस्तू ज्यांची विक्री भारतात केली जाते किंवा भारतीय ग्राहकांना केली जाते त्यावर निर्मितीच्या ठिकाणाचा उल्लेख केला पाहिजे. हा नियम घाऊक विक्रेत्यांना लागू होणार आहे. इ-कॉमर्स कंपन्यांना विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेल्या सर्व वस्तूंवर किमतीसह सर्व तपशील द्यावा लागले. इतक नव्हे तर वस्तूची एक्सपायरी डेटचा उल्लेख करावा लागले.
मेड इन कंट्री
वस्तू आणि सेवांवर त्याची निर्मिती कोमत्या देशात झाली याचा उल्लेख करावा लागले. जेणेकरून ग्राहकांना वस्तू किंवा सेवा खरेदी करण्याआधी त्याची माहिती मिळेल आणि निर्णय घेता येईल. ग्राहकांना खरेदीचा निर्णय घेण्यासंदर्भात जी माहिती आवश्यक आहे ती देणे बंधन कारक आहे.
वाचा-
विकेत्याचा पत्ता आणि फोन नंबर
नव्या कायद्यानुसार इ-कॉमर्स कंपन्यांना विक्रेत्याचा पत्ता, त्याचा फोन नंबर आदी माहिती द्यावी लागणार आहे. त्याच बरोबर ग्राहकांनी संबंधित विक्रेत्याला दिलेले रेटिंग आदी माहिती वेबसाइटवर देणे बंधनकारक आहे. जर ग्राहकांनी त्याच्या संदर्भात काही तक्रार केली असेल तर त्याचाही उल्लेख द्यावा लागेल. जर या नियमांचे उल्लंघन केले तर २०१९ नुसार कारवाई केली जाईल.
कालच केंद्राने भारताशी जमीनीने जोडल्या गेलेल्या कोणत्याही देशातील कंपनीला राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भातील सरकारी खरेदीमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या सहभागी होता येणार नाही असा निर्णय घेतला होता.
वाचा-
अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारताच्या सीमा ज्या देशांसोबत जोडल्या गेल्या आहेत. त्या सर्व देशांना हा नियम लागू होतो. अशा देशातील एखादी व्यक्ती किंवा संस्था कोणत्याही सरकारी खरेदी बोली लावणार असेल तर त्याला परराष्ट्र व्यवहार, गृह मंत्रालयाकडून परवानगी घ्यावी लागले.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, भुटान, नेपाळ या सर्व देशांवर परिणाम होणार आहे. सरकारी खरेदीमध्ये नेहमी चीनी कंपन्या आघाडीवर असतात. मोदी सरकारचा हा नियम राज्य सरकारांना देखील लागू असेल. यासाठी केंद्राने घटनेचे कलम २५७(१) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
