Latest Ahmadnagar News in Marathi: अहमदनगर जिल्ह्यातील महिला ऊस तोडणी मजुरांच्या दुरावस्थेबद्दल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं दखल घेतली आहे. त्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. पुढील एका महिन्यात याबाबतचा सविस्तर अहवाल मागवला आहे. 11 जानेवारी रोजी प्रसारमाध्यमांत आलेल्या बातम्यांची दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं राज्य सरकारच्या सचिवांना नोटीस बजावली आहे.
गर्भवती महिला ऊसतोड मजुरांच्या दुरावस्थावरुन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं आज महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे. पुढील चार आठवड्यांत सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. मजुरी करणाऱ्या महिलांपैकी दहा टक्के गर्भवती आहेत, मात्र त्यांना त्यांचे कायदेशीर हक्क आणि सरकारी योजनांतर्गत मिळणाऱ्या लाभांबद्दल माहित नाही. कोणतीही प्रसूती रजा आणि बाल संगोपन सुविधा दिली जात नाहीत, सोबतच संबंधित विभागांकडून त्यांना आरोग्यदायी आहार देखील दिला जात नाही, असं निरीक्षण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं नोंदवलं आहे.
स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरी साजरी करत असताना अजूनही समाजातील एक मोठा घटक काही मुलभूत हक्कांपासून कोसो मैल दूर आहे. हीच आपल्यासाठी खेदाची बाब आहे, अशी प्रतिक्रिया काही समाजसेवकांनी दिली आहे. मानवाधिकार आयोगानं राज्य सरकारला विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये तथ्य आढळल्यास, गरीब महिला मजुरांच्या मानवी हक्क उल्लंघनाचे गंभीर मुद्दे उपस्थित होत आहेत.
11 जानेवारी 2023 रोजी प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्ताची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं घेतली आहे. त्यानुसार, श्रीगोंदाच्या तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्याने सांगितले आहे की, त्यांच्याकडे चालू हंगामात बाळांना जन्म देणाऱ्या सुमारे 35 ऊसतोड महिला मजुरांची नोंद आहे. श्रीगोंदा तहसील अंतर्गत येणाऱ्या सात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आकडेवारी दिली आहे.
New Reels
Dear esy.es Admin, identical listed here: Link Text