पुणे : राज्यात सत्तांतराच्या नाट्यानंतर स्थापन झालेल्या एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारने अखेर जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) सदस्यांच्या नियुक्तीला मुहूर्त लावला आहे. या समितीत जिल्ह्यातील भाजपच्या आजी-माजी आमदार, नगरसेवकांसह माजी खासदारांना संधी देण्यात आली आहे. शिंदे गटाच्या नेत्यांना यामध्ये संधी देऊन समितीवर दोन्ही गटांच्या सदस्यांचा समतोल साधण्यात आला आहे. मात्र, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना अपेक्षेप्रमाणे संधी देण्यात आली नाही.

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या नामनिर्देशित आणि विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्तीचे आदेश जारी केले. त्यात जिल्ह्यातील माजी मंत्री, माजी खासदार आणि विद्यमान आमदारांसह नगरसेवकांची वर्णी लावण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेवर सध्या प्रशासकराज आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने केलेल्या निमंत्रित आणि नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकार नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे गेल्या वर्षी केली होती. मात्र, त्याला आता काही महिन्यानंतर मुहूर्त स्वरूप मिळाले.

‘शिवसेने’बाबत नवी तारीख, निवडणूक आयोग करणार शुक्रवारी सुनावणी
जिल्ह्यातील आमदारांमध्ये भीमराव तापकीर, राहुल कुल यांची वर्णी लावण्यात आली. जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांमध्ये माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी मंत्री विजय शिवतारे, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील आणि नगरसेवक गणेश बीडकर यांचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष निमंत्रित सदस्यांमध्ये माजी मंत्री बाळा भेगडे, माजी आमदार योगेश टिळेकर आदींची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

वन टू का फोर! तरुणाने ११२ दिवस ५ स्टार हॉटेलमध्ये केली हवा, २४ लाखांचं बिल येताच ठोकली धूम

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here