जयपूर: राजस्थानमध्ये राजकीय उलथापालथ सुरूच आहे. दरम्यान, अशोक गेहलोत सरकारने () कालराज मिश्रा यांना विधानसभेचे अधिवेशन (assembly session) बोलावण्याचा नवा प्रस्ताव पाठविला आहे. या बाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावात ३१ जुलैपासून विधानसभेचे अधिवेशन बोलविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नवीन प्रस्तावात विश्वासदर्शक ठरावाचा उल्लेख नाही. या प्रस्तावात कोरोना विषाणूच्या स्थितीबद्दल चर्चा करण्याविषयी उल्लेख आहे. कोरोनासह काही विधेयकावरील चर्चेचा या प्रस्तावात देखील उल्लेख करण्यात आला आहे. (Rajasthan govt sends new proposal to and asks to start assembly session on july 31st)

३१ जुलैपासून सरकारने विधानसभा अधिवेशनाबाबत प्रस्ताव पाठविला
शनिवारी राज्यपालांना पाठविण्याच्या सुधारित प्रस्तावाला गेहलोत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्यपालांना रविवारी पाठविण्यात आला. नवीन प्रस्तावामध्ये कोरोना विषाणूच्या स्थितीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यात बहुमत चाचणीचा उल्लेख टाळण्यात आला आहे. विधानसभेचे अधिवेशन ३१ जुलैपासून बोलविण्यात यावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठरावामध्ये म्हटले आहे. यापूर्वी काँग्रेसच्या आमदारांनीही विधानसभा अधिवेशनाच्या मागणीसाठी निदर्शने केली होती. त्यासाठी शुक्रवारी काँग्रेसच्या आमदारांनी राजभवनाच्या लॉनवर धरणे आंदोलन केले.

वाचा:

नवीन प्रस्तावात कोरोना हाच मुख्य अजेंडा
राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनी शुक्रवारी राज्य भवन येथे या निदर्शनासंदर्भात सहा मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागितले. यानंतर शनिवारी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात राज्यपालांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर सुधारित प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. विचारविनिमयानंतर, सर्व कायदेशीर प्रक्रिया आणि तरतुदी लक्षात घेऊन सुधारित प्रस्ताव तयार करण्यात आला. आता हा प्रस्ताव सरकारच्या वतीने राज्यपालांना पाठविण्यात आला आहे.

वाचा:

राज्यपाल कलराज मिश्रा यांच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत

त्याचबरोबर शनिवारी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत सीएम गरज भासल्यास आम्ही राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपतींना भेटायला जाऊ, असेही म्हटले होते. तसेच गरज भासल्यास आम्ही पंतप्रधानांच्या घराबाहेर देखील निदर्शने करू, अशी भूमिकाही गेहलोत यांनी घेतली होती. आता मात्र, गेहलोत विधानसभेचे अधिवेशन बोलण्याची मागणी करीत आहेत. हे पाहता त्यांनी राज्यपालांना नवीन प्रस्ताव पाठविला आहे. तथापि, या नव्या प्रस्तावात विश्वासदर्शक ठरावाचा उल्लेख नाही. आता, नवीन प्रस्तावाबद्दल राज्यपाल कलराज मिश्रा काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

वाचा:

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here