Nagpur News : सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रलंबित समस्या दूर करण्यात विभागीय आयुक्त कार्यालय अपयशी होत असल्याचे दिसून येत आहे. नागपुरातील गोधनी (Godhani) परिसरातील नागरिकांनी निवेदनाद्वारे तक्रार केल्यानंतर 4 महिने उलटून गेले. मात्र नागरिकांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. त्यामुळे गोधनी येथील 306 प्लॉटधारक मागील 23 वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. गोधनी रेल्वे भूखंडधारक संघर्ष समितीने तक्रारी सरकार दरबारी मांडल्या होत्या. मात्र आजतागायत नागरिकांना न्याय मिळालेला नाही. सर्व 306 भूखंडधारकांची रजिस्ट्री न झाल्याने बांधकाम करता येत नसल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे.
म्हाडाचे ठरलेले उत्तर
म्हाडाच्या डिसेंबर 2021च्या पत्रात जे भूखंड विकले गेले त्यात काही जमीन रेल्वेच्या मालकीची असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे मंडळाची जमीन कमी झाली आहे. ज्या 306 भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे, त्यात सातबारात स्मशानभूमीसाठी जागा असल्याचेही दिसून आले आहे. स्थानिक प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाल्यावरच भूखंड हस्तांतरित करता येईल, असे उत्तर म्हाडाचे संबंधित अधिकारी भूखंडधारकांना उत्तर देत आहेत.
भूखंडधारकांवर अन्याय
म्हाडाच्या भूखंडधारकांच्या तक्रारीनंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या तहसीलदार हंसा मोहने यांनी या प्रकरणाची चौकशी करुन नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिले होते, मात्र अद्यापपर्यंत काहीही झालेले नाही. याउलट 21 डिसेंबर 2022 रोजी म्हाडाने भूखंडधारकांना पुन्हा तेच जुने उत्तर दिले, ज्यामध्ये तहसील कार्यालयाकडून सुधारित सातबारा न मिळाल्याने, ज्यामध्ये जागेचा उल्लेख आहे, असे लिहिले आहे. स्मशानभूमीचा उल्लेख काढणे आहे. मात्र ते अद्याप झाले नाही. संघर्ष समितीचे सचिव रमेश पौनीकर यांनी संबंधित विभागांची ही टाळाटाळ वृत्ती भूखंडधारकांवर अन्याय आणि फसवणूक असल्याचे सांगत न्यायाची मागणी केली आहे.
प्लॉटधारक हतबल
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शहरातील नागरिकांना न्याय हक्कासाठी प्रतिक्षा करावी लागत आहे. म्हाडाने 25 वर्षांपूर्वी गोधनीत 306, एमआयजीसाठी 20, एलआयजीसाठी 76 आणि ईडब्ल्यूएससाठी 210 भूखंड वाटपाची जाहिरात दिली होती. सर्व 306 भूखंड गरजू गरीब कुटुंबांनी विकत घेतले आणि 1999-2000 पर्यंत त्यांनी नियमानुसार संपूर्ण रक्कम म्हाडाकडे जमा केली. गोधनी प्लॉटचे भाडेही म्हाडाला दिले जात असतानाही आजतागायत म्हाडाने भूखंडधारकांच्या नावावर एकही भूखंड नोंदवला नाही, तसेच बांधकामासाठी परवानगीही दिली नाही.
New Reels
भूखंड वाटपाची मागणी
उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हाडाच्या भूखंडधारकांच्या विषयावर एक बैठक जून 2022 मध्ये घेतल्यानंतर 1 महिन्यात प्रकरण निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र अद्याप एकाही प्लॉटची रजिस्ट्री झालेली नाही ना भूखंडाचे हक्क दिले गेले. मार्च 1993 मध्ये नासुप्रने या संपूर्ण जमिनीवर नवीन लेआउट मंजूर केले. यानंतरही रजिस्ट्री आणि बांधकामाला परवानगी का देण्यात आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच पीडितांनी 16 सप्टेंबर 2022 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या मांडल्या आणि भूखंड वाटप करण्याची मागणी केली.
समन्वयाचा अभाव
संघर्ष समितीचे पौनीकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोरेश्वर गोखले, राजेंद्र रामटेके यांच्यासह काही भूखंडधारकांचा मृत्यू झाला आहे. आता त्याची मुले न्यायासाठी हेलपाटे मारत आहेत. म्हाडा, एनएमआरडीए, तहसीलदार, ग्रामीण उपविभागीय अधिकारी, ग्रामीण विभाग यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने भूखंडधारकांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, काही भूखंडांवर अतिक्रमण झाल्याने ते काढण्यासाठी पोलिस संरक्षण घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. भूखंडाचे मोजमाप झाल्यानंतरच अंतिम मंजुरी मिळेल.
ही बातमी देखील वाचा…
