Aurangabad News: भूविकास बँकेच्या मालकीची औरंगाबाद शहरातील क्रांती चौकातील इमारतीचे शासनाकडे हस्तांतर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या इमारतीत भाडेकरू असलेले विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांच्या मातृभूमी ट्रस्टसह 22 भाडेकरूंना गाळे रिकामे करण्याच्या नोटिसा बँकेचे अवसायक यांनी पाठवल्या आहेत. त्यामुळे आता दानवे यांना आपलं कार्यालय इतर ठिकाणी हलवण्याची वेळ आली आहे. तर सरकारने गाळेधारकांना ती इमारत विकावी अशी मागणी दानवे यांनी केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज देणाऱ्या भूविकास बँकेचे कर्ज शेतकरी फेडू शकले नव्हते. त्यामुळे शासनाने कर्ज हमी देण्यास नकार दिल्याने नाबार्डने 25 वर्षापूर्वी भूविकास बँकेचे कर्ज देणे बंद केले होते. तर तेव्हापासून बँकेकडून केवळ वसुलीची कामे सुरू होती. मात्र, वसुलीत प्रगती होत नसल्याने अखेर शासनाने ही बँक कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान औरंगाबादेतील क्रांती चौक येथील बँकेच्या मालकीची मोक्याची इमारत सहकार विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भाडेकरूंनी केलेला करार संपुष्टात येणार आहे. त्यानुसार या तीन मजली इमारतीत असलेल्या देवगिरी नागरी सहकारी बँक, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या मातृभूमी प्रतिष्ठान यांच्यासह 22 भाडेकरूंना गाळे रिकामे करण्याच्या नोटिसा बँकेचे अवसायक यांनी पाठवल्या आहेत.
दानवे महिन्याला 72 रुपये भरतात
दानवे यांच्या प्रतिष्ठानला इमारतीचा एक मजला भाडेतत्त्वावर देताना भूविकास बँकेने 11 महिन्यांचा करार केला होता. यासाठी त्यांना दरमहा 72 हजार रुपये भाडे आणि 7 लाख रुपये डिपॉझिट घेण्यात आले आहे. त्यांचा भाडेकरार 25 मे रोजी समाप्त होत आहे. देवगिरी नागरी सहकारी बँकेला आणि गाळेधारकांना नाममात्र भाडे आहे. आता या सर्व भाडेकरूंना भूविकास बँकेच्या अवसायकांनी नोटिसा बजावल्या. त्यामुळे दानवे यांना भूविकास बँकेसोबतच्या करारानुसार त्यांच्या कार्यालयाची जागा सोडावी लागणार आहे.
गाळेधारकांना इमारत विकावी!
भूविकास बँकेसोबतचा करार संपत असल्याने दानवे यांना यांना जागा रिकामी करण्यासाठी नोटीस देण्यात आली आहे. यावर बोलताना दानवे म्हणाले की, भूविकास बँकेला दरमहा 72 हजार रुपये भाडे मी देतो आणि सर्वाधिक भाडे देणारे आपण एकमेव आहोत. त्यामुळे शासनाकडून अन्य ठिकाणची जागा जशी विक्री केली गेली, तशीच या इमारतीचीही केली जाणार असेल, तर ही इमारत खरेदी करण्याची सर्व गाळेधारकांची तयारी आहे. शासन जो निर्णय घेईल, तो भाडेकरू म्हणून आम्हाला मान्य असेल असेही दानवे म्हणाले.
New Reels
इतर महत्वाच्या बातम्या:
