BMC : पालिकेने गमावले सहा मोक्याचे भूखंड – six prominent plots lost by the mumbai municipal corporation

मुंबई: कांदिवलीचे पोयसर आणि गोरेगाव येथील शाळा, मैदान व रस्त्यासाठी आरक्षित असलेले तब्बल ४० हजार चौरस मीटरचे हजारो कोटी रुपये बाजारभाव असलेले सहा भूखंड मुंबई महापालिकेने गमावल्यात जमा आहेत. या भूखंडांचे प्रस्ताव मागील सहा महिन्यांपासून पालिका सभागृहाच्या मंजुरीसाठी पडून आहेत. नगरविकास विभागाच्या नियमानुसार ९० दिवसांत प्रस्ताव निकाली न निघाल्यास सभागृहाची पूर्वमान्यता आहे, असे गृहित धरून प्रस्ताव आपसूक ‘निकाली’ निघतो. या निकषावर ‘१८० दिवस झाल्यानंतरही पालिकेला हे भूखंड संपादन करायचे नाहीत’, अशा अर्थाने हे प्रस्ताव निकाली निघाले आहेच. त्यामुळे भूखंडांवरील आरक्षणही उठले असून, जमीनमालक भूखंडांचा विकास करण्यासाठी मोकळा झाला आहे.

कांदिवलीचे पोयसर आणि गोरेगाव येथील शाळा, मैदान व रस्त्यासाठी आरक्षित असलेले ३९ हजार ५७७ चौ.मी.चे सहा भूखंड पालिकेने ताब्यात घ्यावेत यासाठी ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी सुधार समितीत प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या सर्व भूखंडांवर झोपड्या व व्यावसायिक गाळ्यांचे शंभर टक्के अतिक्रमण असल्याने ते ताब्यात घेऊ नयेत, अशी भूमिका घेत शिवसेनेने हे प्रस्ताव दप्तरी दाखल केले. त्यावरून पालिकेत मोठा गदारोळ झाला. बिल्डरांच्या फायद्यासाठी भूखंड संपादन करण्यास शिवसेना विरोध करत असल्याचे आरोप काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी, समाजवादी पक्षाने केले होते. त्यानंतर प्रशासनाने हे सर्व भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी जून २०१९मध्ये पालिका सभागृहाच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव मांडला आहे.

सुधार समिती ते पालिका सभागृहात प्रस्ताव मांडल्यापासून यंदाच्या जानेवारीपर्यंत या विषयाला तब्बल एक वर्ष पूर्ण होत आहे. मागील सहा महिन्यांपासून पालिकेच्या प्रत्येक महिन्याच्या कामकाजात प्रस्ताव मांडले जात असून, त्यावर कोणताही निर्णय होत नसल्याने ते पुढील महिन्याच्या कामाकाजासाठी पुढे ढकलले जात आहेत. नगरविकास विभागाच्या नियमावलीनुसार ९० दिवस लोटल्यामुळे हे प्रस्ताव आपसूक निकाली निघाले आहेत. सुधार समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप लांडे व सदस्य श्रद्धा जाधव यांनी १९ डिसेंबर २०१८ रोजी सर्व भूखंडांची पाहणी करून हे भूखंड का घेऊ नयेत, याची कारणे पालिकेला सांगितली आहेत.

विभाग आरक्षण क्षेत्रफळ जमीनमालकाचे नाव जमिनीचे मूल्य, भरपाई व संपादन खर्च

पोयसर प्राथमिक व माध्यमिक शाळा २९८१ चौ.मी. बॉम्बे रियल इस्टेट १८ कोटी ५९ लाख

पोयसर महापालिका शाळा ४७३७ चौ.मी. बॉम्बे रियल इस्टेट १४ कोटी २४ लाख

पोयसर क्रीडांगण ९७२३ चौ.मी. बॉम्बे रियल इस्टेट २५ कोटी १६ लाख

पोयसर रस्ता ७१७० चौ.मी. बॉम्बे रियल इस्टेट ४१ कोटी १६ लाख

पोयसर रस्ता ११५८४ चौ.मी. बॉम्बे रियल इस्टेट ६६ कोटी ५१ लाख

गोरेगाव उद्यान, खेळाचे मैदान, शाळा ७१६५ चौ.मी. अशोक जैन ९४ कोटी ६१ लाख

एकूण : २६० कोटी २७ लाख (रेडिरेकनरनुसार)

शिवसेनेचे म्हणणे…

– सर्व भूखंडांवर शंभर टक्के अतिक्रमण झाले आहे.

– रहिवाशांचे पुनर्वसन केल्याशिवाय आरक्षण विकसित करता येणार नाही.

– पुनवर्सन करण्यासाठी पालिकेकडे जागा उपलब्ध नाही.

– जमीनमालकाने भूखंड अतिक्रमणमुक्त करून दिल्याशिवाय संपादन करू नये.

– संपादन करण्यासाठी पालिकेचे परिस्थितीनुरूप धोरण निश्चित नाही.

– आत्तापर्यंत अतिक्रमण असलेल्या भूखंडांचे संपादन झाल्यानंतरही ते आरक्षणानुसार विकसित केलेले नाहीत.

– असे भूखंड संपादित केल्यानंतर ते विकसित न केल्यास संपादनासाठी खर्च केलेला जनतेचा पैसा वाया जातो.

पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे…

-नगरविकास विभागाच्या नियमावलीनुसार ९० दिवसानंतर प्रस्ताव निकाली निघत असून तांत्रिकदृष्ट्या हे भूखंड पालिकेने गमावले असे वाटत असले तरी पालिकेला भूखंड ताब्यात घ्यायचे नसतील तर तसे नगरविकास विभागाला कळवावे लागते.

– पालिकेने अद्याप तसे कळवलेले नाही, म्हणजे पालिकेचा भूखंड ताब्यात घेण्याचा दावा कायम आहे.

– भूसंपादनाबाबत पालिकेचे नवीन धोरण येत आहे. या धोरणात संपादन, नुकसानभरपाई, पुनर्वसन या बाबी आणखी स्पष्ट होणार आहेत.

– हे धोरण आल्यानंतर हे भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुस्पष्ट होईल.