…अन्यथा कारवाई होईल, खासगी रुग्णालयांना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला इशारा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणेः ‘करोनाबाधित रुग्णांवर उपचार केल्यानंतर खासगी रुग्णालयांकडून देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय बिलांची स्वतंत्र लेखापरीक्षकांकडून तपासणी केली जाणार आहे. त्यामुळे रुग्णालयांनी राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या दरांनुसारच आकारणी करावी. अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल’ असा इशारा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी दिला.

खासगी रुग्णालयांकडून जास्त वैद्यकीय बील आकारणी करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. करोनाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी या सूचना केल्या.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ‘खासगी रुग्णालयांकडून जास्त बील आकारणी करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांनी दिलेल्या वैद्यकीय बिलांची स्वतंत्र लेखापरीक्षकांच्या माध्यमातून तपासली केली जाणार आहे. त्यामुळे रुग्णालयांनी नियमानुसारच बील आकारणी करावी. अन्यथा संबंधितांवर कारवाई केली जाईल’

‘करोनाचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ऑगस्ट महिन्यातील स्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने नियोजन करावे. आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक ती मदत दिली जाईल‘ असेही पवार म्हणाले.

या बैठकीला महापौर मुरलीधर मोहोळ, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे विशेष कार्य अधिकारी सौरभ राव, जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास दिवसे, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल, शांतनू गोयल, पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे, शासनाचे वैद्यकीय सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंके, ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे आदी उपस्थित होते.