बिगरबँक वित्तसंस्थांना फटका; हप्तेस्थगितीच्या मुदतवाढीला पारेख यांचा विरोध

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेने कर्जांच्या () हप्तेस्थगितीला किंवा कर्जहप्ते लांबणीवर टाकण्याला (
)आणखी मुदतवाढ देऊ नये, असे एचडीएफसी लिमिटेडचे अध्यक्ष दीपक पारेख () यांनी सोमवारी म्हटले. याचा गैरफायदा कर्जाचे हप्ते फेडू शकणारे लोक उठवत आहेत, ज्यामुळे वित्त क्षेत्राचे मोठे नुकसान होत आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

करोना संसर्गामुळे झालेल्या लॉकडाउन काळात अनेकांचे वेतन कमी करण्यात आले, तसेच अनेकांचे रोजगारही गेले. यामुळे पूर्वी घेतलेल्या कर्जांचे हप्ते वेळेवर भरणे शक्य होणार नाही, हे गृहित धरून रिझर्व्ह बँकेने कर्जहप्ते लांबणीवर टाकण्याची मुभा ऋणकोंना देऊ केली. याला मुदतवाढ देऊन आता हप्तेस्थगिती ३१ ऑगस्टपर्यंत करण्यात आली आहे. ही मुदत आणखी तीन महिन्यांनी वाढवावी, अशी जोरदार मागणी होते आहे. अद्याप अनेकांना रोजगार मिळाले नसल्यामुळे, काही ठिकाणी पुन्हा लॉकडाउन करण्यात आल्यामुळे तसेच व्यावसायिकांचे व्यवसाय पूर्वीच्या क्षमतेने सुरू झाले नसल्यामुळे हप्तेस्थगिती आणखी काही दिवस द्यावी, असे लोकांचे म्हणणे आहे. परंतु रिझर्व्ह बँकेने आता हप्तेस्थगितीला मुदतवाढ देऊ नये, असे आवाहन त्यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना केले.

अशा प्रकारे तीन-तीन महिन्यांनी हप्तेस्थगितीला वाढ देण्याचा फटका बिगरबँक वित्तसंस्थांना मोठ्या प्रमाणावर बसतो आहे, याकडेही दीपक पारेख यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचे लक्ष वेधले.

करोनाचे संकटात सहा महिने कर्ज वसुलीला स्थगिती (
) देऊन कर्जदारांना दिलासा दिला असला तरी त्यावरील व्याज वसूल करावेच लागेल अन्यथा बँकांचे किमान २.०१ लाख कोटींचे नुकसान होईल, अशी भीती रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली आहे. थकीत कर्जहप्त्यांचे व्याज कोणत्याही परिस्थितीत माफ करता येणार नाही, अशी भूमिका रिझर्व्ह बँकेने घेतली आहे. तसे केल्यास बँकांचा आर्थिक पाया खचेल. थकीत कर्जहप्त्यांच्या व्याजाची रक्कम ही थोडीथडकी नव्हे तर तब्बल २.०१ लाख कोटी असून ‘जीडीपी’च्या जवळपास १ टक्का आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे.

रिझर्व्ह बँकेने मागील पतधोरणात कर्जवसुलीला आणखी तीन महिने स्थगिती देत कर्जदारांना दिलासा दिला होता. याआधी मार्च, एप्रिल आणि मे असे तीन महिने कर्जवसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. १ जून ते ३१ ऑगस्टपर्यंत म्हणजेच जून, जुलै आणि ऑॅगस्ट असे तीन महिने कर्जदारांची कर्जहप्त्यामधून तात्पुरती सुटका झाली आहे.