'करोना रुग्णांची नावे जाहीर करून कोणता हेतू साध्य होणार?'

मुंबई: ‘करोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची नावे जाहीर करून कोणता हेतू साध्य होणार? उलट नावे जाहीर केल्याने समाजात वाळीत टाकण्याचे प्रकार होतात आणि तो धोका आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.

‘करोना पॉझिटिव्ह आणि संशयित रुग्णांची नावे गोपनीय ठेवण्याचे धोरण हे नागरिकांसाठीच धोकादायक आहे. कारण त्यामुळे अशा व्यक्तींच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींना स्वतःहून त्वरित धोक्याचा अंदाज येत नाही आणि त्यातून त्यांच्या जीवाला तर धोका निर्माण होतोच. शिवाय नकळतपणे करोनाचा संसर्ग अधिक वाढण्याचाही धोका निर्माण होतो. नावे जाहीर केली तर त्यांच्या निकटच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींना स्वतःहूनच आवश्यक वैद्यकीय उपचार सुरू करणे किंवा अलगीकरणात राहणे, असे उपाय करता येतील. तसेही अनेक जण करोना पॉझिटिव्ह असल्याचे स्वतःच जाहीर करतात किंवा स्थानिक पातळीवर नावे उघड होतच असतात. त्यामुळे नावे गोपनीय ठेवण्यात काहीच हशील नाही’, असे म्हणणे वैष्णवी घोळवे आणि महेश गाडेकर यांनी अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेत मांडले आहे. त्याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली.

हेही वाचा:

‘प्रत्येक व्यक्तीने मास्क किंवा फेस शिल्ड, हँड सॅनिटायझर, सुरक्षित वावर अशा नियमांचा वापर केला तर करोना संसर्गापासून सुरक्षित राहता येऊ शकते. त्यासाठी करोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची नावे जाहीर करण्याची आवश्यकता नाही आणि त्याने कोणता हेतू साध्य होणार. उलट सामाजिक बहिष्कार वगैरे प्रकारांमुळे संबंधित व्यक्तींना त्रास होण्याचा धोका नाकारता येत नाही’, असे मत मुख्य न्यायमूर्तींनी मांडले. ‘याच मुद्द्यावर देशातील चार उच्च न्यायालयांमध्ये जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या आणि त्या फेटाळण्यात आल्या’, असे केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर अॅड. जनरल अनिल सिंग यांनी सांगितले. त्यामुळे त्या उच्च न्यायालयांचे निर्णय काय आहेत, त्याचा अभ्यास करून आमचे म्हणणे मांडू, असे याचिकादारांतर्फे अॅड. यशोदीप देशमुख यांनी सांगितले. त्यानंतर खंडपीठाने याचिकादारांना मुदत देऊन याविषयीची पुढची सुनावणी शुक्रवारी ठेवली.