भारताच्या 'समाजवाद', 'धर्मनिरपेक्षते'ला कोर्टात आव्हान

नवी दिल्ली : समावेश असलेले ‘समाजवाद’ ( – ) आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ (सेक्युलर – ) हे शब्द हटविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार या शब्दांचा सरनाम्यात समावेश करण्यात आला होता. १९७६ साली करण्यात आलेली ही दुरुस्ती राज्यघटनेच्या तत्वाच्या, तसेच भारताच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक गाभ्याच्या विसंगत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या दुरुस्तीमुळे राज्यघटनेतील भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलम १९(१) कलमाचा आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कलम २५चे उल्लंघन होत असल्याचेही याचिकेत म्हटलं गेलंय. कम्युनिस्टांची राज्याची कल्पना देशाच्या धार्मिक आणि आर्थिक – सामाजिक स्थितीशी मिळतीजुळती नसल्यानं ती भारताच्या संदर्भात लागू करता येणार नाही, असंही तीन याचिकाकर्ते वकील बलरामसिंग आणि करुणेशकुमार शुक्ला, तसेच प्रवेशकुमार यांचं म्हणणं आहे.

वाचा :

वाचा :

याचिकेत प्रस्तावनेतून या शब्दांना हटवण्याची मागणी करताना म्हटलं गेलंय, की हे दोन्हीही शब्द मूळ संविधानात नव्हते. ४२ व्या संशोधनाद्वारे ३ जानेवारी १९७७ रोजी ते जोडण्यात आले. जेव्हा हे दोन शब्द प्रस्तावनेत जोडले गेले त्यावेळी देशात आणीबाणी लागू होती. यावर कोणत्याही सदनात चर्चा झाली नाही आणि कोणत्याही चर्चेविना हे दोन्ही शब्द संमत करण्यात आले. संविधान सभेचे सदस्य के टी शाह यांनी तीन वेळा ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द संविधानात जोडण्याचा प्रस्ताव दिला होता परंतु, तीनही वेळा संविधान सभेनं हा प्रस्ताव धुडकावू लावला. इतकंच नाही तर घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीदेखील या प्रस्तावाचा विरोध केला होता.

के टी शाह यांनी पहिल्यांदा १५ नोव्हेंबर १९४८ रोजी ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द जोडण्याचा प्रस्ताव दिला जो फेटाळण्यात आला. दुसऱ्यांदा त्यांनी २५ नोव्हेंबर १९४८ रोजी आणि तिसऱ्यांदा ३ डिसेंबर १९४८ रोजी शाह यांनी प्रस्ताव दिला परंतु, संविधान सभेनं तो फेटाळून लावला.

वाचा :

वाचा :

धर्मनिरपेक्ष… व्यक्ती आणि सरकार!

अनुच्छेद १४, १५ आणि २७ सरकार धर्मनिरपेक्ष असल्याचं सांगतं म्हणजेच सरकार कुणाहीसोबत धर्म, भाषा, जात, स्थान किंवा वर्णाच्या आधारावर भेदभाव करणार नाही. परंतु, अनुच्छेद २५ नागरिकांना धार्मिक स्वतंत्रतेचा अधिकार देतं. यामध्ये व्यक्तीला आपला धर्म सर्वश्रेष्ठ मानण्याचा आणि त्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार देण्यात आलाय. यात म्हटल्यानुसार नागरिक धर्मनिरपेक्ष नसतात, सरकार धर्मनिरपेक्ष आहे, असंही या याचिकेत म्हटलं गेलंय.

धर्माच्या आधारावर राजकीय संघटना?

संविधानानुसार, राजकीय पक्षांना नोंदणी करताना धर्मनिरपेक्षता सिद्धांताचं पालन करण्याची घोषणा करावी लागते. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२३ नुसार, आम्ही धर्माच्या आधारावर मतं मागणार नाही परंतु, याचा अर्थ हा नाही की धर्माच्या आधारावर संघटना निर्माण केली जाऊ शकत नाही, असंही या याचिकेत म्हटलं गेलंय. यामध्ये न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या अल्पमताच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला गेलाय. यानुसार, संविधानाला हे माहीत आहे की भूतकाळात जात, धर्म, भाषा इत्यादीच्या आधारावर भेदभाव आणि अन्याय झाला आहे. त्यामुळे याविरुद्ध आवाज उचलण्यासाठी संघटना स्थापन करता येऊ शकते. तसंच राजकारणात या आधारावर लोकांना संघटीत करता येऊ शकतं.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना एक राजकीय पक्षाची स्थापना करायची आहे परंतु, कलम २९ ए अंतर्गत त्यांना घोषणा करायची नाही. सरकारला लोकांना समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष सिद्धांताचं पालन करण्यासाठी सक्ती करण्याचा अधिकार नाही, असं कोर्टानं घोषित करावं अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलीय.

वाचा :

वाचा :

वाचा :