सोमवारी पुन्हा चर्चा
या चर्चेत पाकिस्तानचे नेतृत्व अर्थमंत्री इशाक दार यांनी केले. शुक्रवारी त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, सोमवारपासून दोन्ही बाजूंमधील चर्चा पुन्हा सुरू होईल. ती आभासी स्वरूपाची असेल. त्याआधी काही कृती आवश्यक आहेत. त्यानंतर दार यांनी मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक समन्वय समितीच्या (ECC) बैठकीचे अध्यक्षस्थान केले. यामध्ये विजेवर प्रतियुनियन ३.३९ रुपये विशेष अतिरिक्त अधिभार लावण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
जय शहा यांनी थोपवले पाकिस्तानचे आक्रमण, आशिया स्पर्धेच्या बैठकीत नेमकं काय झालं जाणून घ्या
विजेसाठी आता जास्त पैसे मोजावे लागतील
याशिवाय एका वर्षासाठी प्रतियुनिट ३.२१ रुपये त्रैमासिक दर समायोजन आणि सुमारे चार महिन्यांसाठी ४ रुपयांपर्यंत प्रलंबित इंधन खर्च समायोजनाच्या प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली. ECC ने शून्य दर असलेल्या उद्योगांना वीज दर अनुदान बंद करण्याच्या प्रस्तावाला देखील मान्यता दिली. शेतकरी पॅकेजवरही बंदी घालण्यात आली आहे. नवीन निर्णय आता १ मार्चपासून लागू होणार आहेत. IMF च्या अटी पूर्ण करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने ही पावले उचलली आहेत.
पाकिस्तान IPL शी स्पर्धा करायला गेला आणि तोंडावर आपटला, PSL बंद का होणार जाणून घ्या…
संरक्षणावरील खर्च कमी करण्यास सरकार तयार नाही
पाकिस्तानातील जनता आधीच गगनाला भिडलेल्या महागाईने हैराण आहे. अशा स्थितीत वीज दरात वाढ केल्याने त्याचा त्रास आणखी वाढणार आहे. ECC ने संरक्षण मंत्रालयाला ४५ कोटी रुपयांचे तांत्रिक पूरक अनुदान देखील मंजूर केले आहे. आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असतानाही सरकार संरक्षणावरील खर्चात कोणतीही कपात करण्यास तयार नसल्याचे यावरून दिसून येते.
पाकिस्तानात महागाईने कळस गाठला, महागाईत सर्वसामान्यांना आणखी एक दणका
आयएमएफची टीम चर्चा सोडून परतली
पाकिस्तानला ७ अब्ज डॉलरच्या मदत कराराच्या 9व्या पुनरावलोकनाला अंतिम रूप देण्यापूर्वी IMF टीम अमेरिकेत परतल्यावर सरकारला धक्का बसला. २०१९ मध्ये या कर्जावर दोघांमध्ये एकमत झाले होते. मात्र, पाकिस्तानने अटींची पूर्तता न केल्याने नंतर ती स्थगित करण्यात आली. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये पुन्हा या कर्जासाठी चर्चा सुरू झाली.
आयएमएफने ठेवल्या कडक अटी
यावेळी आयएमएफने कर्ज देण्याबाबत कठोर भूमिका दाखवली आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान सरकार सर्व अटी मान्य करत नाही तोपर्यंत कर्ज देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारही जीएसटी १ टक्क्यांनी वाढवण्याच्या तयारीत असून आधीच हा दर १७ टक्के आहे. येत्या काही महिन्यांत पाकिस्तानला रोख्यांच्या माध्यमातून जमा केलेला पैसा परत करावा लागणार आहे. त्याला निधी न मिळाल्यास ते डिफॉल्ट होऊ शकतात.
