बँकांनी सर्व प्रस्तावांवर एकाच निकषाने न्याय करु नये. त्यांनी त्याकडे वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहिले पाहिजे आणि बँकेचे प्रस्ताव ओळखले पाहिजेत. त्यांनी त्यांच्या गुणवत्तेनुसार निधी वाढवावा आणि आधीच्या एनपीएवरून त्यांना अडचण होणार नाही हे त्यांनी निश्चित केले पाहिजे. सरकार बँकिंग सिस्टिमच्या पाठिशी ठामपणे उभे आहे. सरकार त्यासाठी पाठिंबा देण्यास आणि विकासास प्रोत्साहित करण्यासाठी आवश्यकती सर्व पावले उचलण्यास तयार आहे, असं सांगण्यात आलं.
बँकांनी पत वाढविणे आवश्यक
बँकांनी फिन्टेक, सेंट्रलाइज्ड डेटा प्लॅटफॉर्म, डिजिटल दस्तऐवजीकरण इत्यादींचा अवलंब करावा. हे त्यांना त्यांची पत पोहोचविण्यात मदत करेल, ग्राहकांसाठी गोष्टी सुलभ करेल, खर्च कमी करेल आणि फसवणूक टाळेल. भारताने एक मजबूत आणि किफायतशीर पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत ज्यामुळे प्रत्येक भारतीयाला कोणत्याही आकाराचे डिजिटल व्यवहार सहजतेने करता येतात. बँका आणि वित्तीय संस्थांनी आपल्या ग्राहकांमध्ये रुपे आणि यूपीआयच्या ट्रेंडला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. या बैठकीत एमएसएमईसाठी आपत्कालीन क्रेडिट लाइन, अतिरिक्त केसीसी कार्ड्स, एनबीएफसी आणि एमएफआयसाठी लिक्विडिटी विंडो इत्यादींचा आढावा घेण्यात आला.
वाढीसाठी महत्वाची भूमिका
पायाभूत सुविधा, शेती, एमएसएमई घटकांसह स्थानिक उत्पादनाच्या वित्तपुरवठ्यात बँकिंग क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. अशा परिस्थितीत कोरोना संकटाच्या या युगात अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका आहे. केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत एमएसएमई क्षेत्राला ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची घोषणा केली होती. बँकाची देखील यात महत्वाची भूमिका आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
I love looking through a post that can make people think. Also, many thanks for permitting me to comment!
I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this web site is in fact pleasant.
I really like and appreciate your blog post.
These are actually great ideas in concerning blogging.
Like!! I blog quite often and I genuinely thank you for your information. The article has truly peaked my interest.