राजस्थान विधानसभेचे अधिवेशन १४ ऑगस्टपासून, राज्यपालांची मंजुरी

जयपूरः राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी मुख्यमंत्री गहलोत सरकारचे विधानसभेचे अधिवेशन घेण्याचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. गहलोत सरकारने राज्यपालांना १४ ऑगस्टपासून विधानसभेचे अधिवेशन बोलण्याची मागणी केली होती. यापूर्वी अधिवेशन बोलावण्यासाठी गहलोत मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. त्यामध्ये १४ ऑगस्टपासून विधानसभेचे अधिवेशन बोलविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव राज्यपालांना पाठविण्यात आला होता. हा प्रस्ताव राज्यपालांनी स्वीकारला आहे.

राजभवनद्वारे यासंदर्भात निवेदनात जारी करण्यात आलं आहे. राजस्थान विधानसभेचे अधिवेशन १४ ऑगस्टपासून सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी मान्यता दिली आहे. कोविड -१९ पासून बचावासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करण्याच्या सूचना राज्यपालांनी तोंडी दिल्या आहेत.

विधानसभेच्या अधिवेशनासाठी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री गहलोत यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू होते. मुख्यमंत्री गहलोत अधिवेशन बोलावण्यावर ठाम होते. तर राज्यपाल सरकारचा प्रस्ताव फेटाळत होते. यावरून गहलोत गटातील आमदारांनी अगदी राजभवनात धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्री गहलोत यांना पत्र लिहिले.

राज्यपाल ही मागणी मान्य करत नसल्याने मुख्यमंत्री हे थेट पंतप्रधान मोदींशी बोलले. राज्यपाल कलराज मिश्रा यांच्या वागण्याबाबत त्यांनी पंतप्रधानांकडे सांगितले. याशिवाय गहलोत यांनी अनेकदा राज्यपालांना लक्ष्य केले.

चौथ्यांदा पाठवला प्रस्ताव

गहलोत सरकारने तीन वेळा हा प्रस्ताव राज्यपालांना पाठवला होता. बुधवारी चौथ्यांदा हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. पहिल्यांदा कोरोनाचा मुद्दा उपस्थित करण्याबरोबरच राज्यपालांनी काही प्रश्न विचारले होते. दुसर्‍या प्रस्तावात योग्य माहिती व प्रश्नांची उत्तरे दिली गेली नाहीत. त्यानंतर विधानसभा अधिवेशन बोलण्यासाठी २१ दिवसांची नोटीस आवश्यक आहे, असं राज्यपालांच्या वतीने पुन्हा सांगितले गेलं होतं.