ठाणे : ‘पोलिस सुरक्षा हा कोणाचाही हक्क नाही आणि ती नियम म्हणूनही पुरवली जात नाही. राजन विचारे यांची सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय हा त्यांच्या सुरक्षिततेचा आढावा घेतल्यानंतरच घेण्यात आला’, असा दावा ठाणे पोलिसांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रातील मुद्द्यांबाबत प्रत्युत्तर देण्याची संधी विचारे यांना देऊन न्या. अजय गडकरी व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने याप्रश्नी पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारीला ठेवली.

‘शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर राज्यात एकनाथ शिंदे-भाजप सरकार अस्तित्वात आले आणि त्या सरकारने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षातील नेत्यांना लक्ष्य करणे सुरू केले. त्यातूनच माझी पोलिस सुरक्षा कमी करण्यात आली. मला कोणतीही कल्पना न देता पूर्वी दिवसा व रात्रीच्या वेळेत प्रत्येकी दोनच्या संख्येत असलेले पोलिस १७ ऑक्टोबर २०२२पासून एकेक करण्यात आले. त्याद्वारे माझ्या व माझ्या कुटुंबीयांच्या जिवाला जाणीवपूर्वक धोका निर्माण करण्यात आला आहे’, असा आरोप विचारे यांनी अॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून केला आहे. त्यामुळे कोणत्या परिस्थितीत व कोणत्या कारणांखाली पोलिस सुरक्षा कमी करण्यात आली याचे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने पोलिसांना दिले होते.

आमचं ठरलंय ते जसं ठरलंय तसंच झालंय, कोल्हापुरात नरकेंच्या विजयात सतेज पाटील किंगमेकर, विरोधकांचा धुव्वा
‘पोलिस सुरक्षा कमी करून विचारे व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जिवाला जाणीवपूर्वक धोका निर्माण केल्याच्या आरोपात काहीच तथ्य नाही. तसेच कोणत्याही आधाराविना तो निर्णय घेतल्याच्या आरोपातही तथ्य नाही. सुरक्षिततेला असलेल्या धोक्याचा फेरआढावा घेऊनच निर्णय घेतला. त्याबाबत ठरलेली प्रक्रिया आहे आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सहाय्यक पोलिस आयुक्त, पोलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त व पोलिस आयुक्त अशा विविध स्तरांवर विचार होऊन निर्णय घेतला जातो. पोलिस सुरक्षा हा कोणाचाही हक्क नसतो आणि नियम म्हणूनही ती पुरवली जात नसते’, असे म्हणणे प्रतिज्ञापत्रात मांडून पोलिसांनी आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.

शिवजयंतीची तयारी, शाळेतील किल्ल्यासाठी माती आणली अन् घरी येताच १३ वर्षीय आफताबने प्राण सोडले

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here