‘शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर राज्यात एकनाथ शिंदे-भाजप सरकार अस्तित्वात आले आणि त्या सरकारने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षातील नेत्यांना लक्ष्य करणे सुरू केले. त्यातूनच माझी पोलिस सुरक्षा कमी करण्यात आली. मला कोणतीही कल्पना न देता पूर्वी दिवसा व रात्रीच्या वेळेत प्रत्येकी दोनच्या संख्येत असलेले पोलिस १७ ऑक्टोबर २०२२पासून एकेक करण्यात आले. त्याद्वारे माझ्या व माझ्या कुटुंबीयांच्या जिवाला जाणीवपूर्वक धोका निर्माण करण्यात आला आहे’, असा आरोप विचारे यांनी अॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून केला आहे. त्यामुळे कोणत्या परिस्थितीत व कोणत्या कारणांखाली पोलिस सुरक्षा कमी करण्यात आली याचे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने पोलिसांना दिले होते.
‘पोलिस सुरक्षा कमी करून विचारे व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जिवाला जाणीवपूर्वक धोका निर्माण केल्याच्या आरोपात काहीच तथ्य नाही. तसेच कोणत्याही आधाराविना तो निर्णय घेतल्याच्या आरोपातही तथ्य नाही. सुरक्षिततेला असलेल्या धोक्याचा फेरआढावा घेऊनच निर्णय घेतला. त्याबाबत ठरलेली प्रक्रिया आहे आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सहाय्यक पोलिस आयुक्त, पोलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त व पोलिस आयुक्त अशा विविध स्तरांवर विचार होऊन निर्णय घेतला जातो. पोलिस सुरक्षा हा कोणाचाही हक्क नसतो आणि नियम म्हणूनही ती पुरवली जात नसते’, असे म्हणणे प्रतिज्ञापत्रात मांडून पोलिसांनी आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.