नेपाळची शिरजोरी कायम; लिपुलेखातील घुसखोरी योग्य असल्याचा केला दावा

काठमांडू: कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख यासह भारताच्या ३९५ चौकिमी भूभागावर दावा करणाऱ्या नेपाळची शिरजोरी अजूनही कायम आहे. या भागात नेपाळी नागरिकांनी केलेल्या घुसखोरीला नेपाळने वैध ठरवत त्याचे समर्थन केले आहे. इतकंच नव्हे तर नेपाळने भारताला लिहिलेल्या पत्रात लिपुलेखा, कालापानी, लिंपियाधुरा या भागावरील दाव्याचा पुनरुच्चार केला आहे.

या महिन्यात भारताच्या उत्तराखंड प्रशासनाने नेपाळी नागरिकांना कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख भागात अवैधपणे घुसखोरी करण्यापासून रोखण्याचे आवाहन नेपाळ प्रशासनाला पत्राद्वारे केले होते. नेपाळने भारताच्या या पत्राला उत्तर दिले असून आपली आडमूठी भूमिका कायम ठेवली आहे. नेपाळने आपल्या पत्रात कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरी आदी भाग हा नेपाळच्या अखत्यारीत असल्याच्या दावा केला आहे.

वाचा:
नेपाळच्या धारचुला भागाचे मुख्य जिल्हा अधिकारी शरद कुमार यांनी सांगितले की, सुगौली करारानुसार कलम पाच, नकाशे आणि ऐतिहासिक दस्ताऐवजांनुसार कालापानी लिपिंयाधुरी आणि लिपुलेख भाग नेपाळचा भूभाग असल्याचा दावा केला आहे. भारताने या भागात नेपाळी नागरिकांच्या प्रवेशावर बंदी आणू नये असेही म्हटले आहे. हा भाग नेपाळचा असल्यामुळे नेपाळी नागरीक आपल्या प्रदेशात जाणार, त्यामुळे त्यांना भारताने अटकाव करू नये अशी मल्लिनाथी त्यांनी केली.

वाचा:

नेपाळचा नवीन नकाशाद्वारे भूभागावर दावा

या नव्या नकाशानुसार, लिपुलेख, कालापानी, लिंपियाधुरा आदी भाग हे नेपाळमध्ये दाखवण्यात आले आहेत. हे भाग भारताकडे आहेत. नेपाळच्या आगळकीवर भारताने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नाही. लिपुलेख या भागात भारत, नेपाळ आणि चीनची सीमा एकत्र येते. त्यामुळे या भागाला विशेष महत्त्व आहे. नेपाळचा हा नवीन नकाशा सर्व शासकीय विभाग आणि शाळांमध्ये वापरण्यात येणार आहे. नेपाळने भारताच्या ३९५ चौकिमी क्षेत्रफळावर दावा करताना लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी भागाशिवाय गुंजी, नाभी आणि कुटी गावांचाही समावेश केला आहे. नेपाळच्या या ताठर भूमिकेमुळे भारत आणि नेपाळचे संबंध बिघडण्याची शक्यता आहे. नेपाळच्या खांद्यावरून चीन भारतावर निशाणा साधत असल्याची चर्चा आहे.

वाचा:
मागील महिन्यात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी उत्तराखंडमधील घाटीयाबादगड ते लिपुलेख या मार्गाचे उद्घाटन केले होते. या नव्या मार्गामुळे कैलास मानसरोवरला जाणाऱ्या भारतीयांचा वेळ वाचणार आहे. मात्र, या मार्गाच्या उद्घाटनानंतर नेपाळने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. भारताने बांधलेला रस्ता हा भारताच्या हद्दीतील असल्याचे भारताने सांगितले होते. त्यानंतरही नेपाळकडून भारतावर आरोप सुरू आहेत.