सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, गुरुवारपासून ONGC सारख्या सरकारी तेल कंपन्यांच्या देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलावरील विंडफॉल नफा कर आता ४,३५० रुपये प्रति टन करण्यात आला आहे. मात्र, पेट्रोलच्या निर्यात शुल्कात सरकारने कोणताही बदल केलेला नाही. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर आता देशांतर्गत क्रूडच्या उत्पादनावरील कर सुमारे ६५% कमी करण्यात आला असून लक्षात घेण्यासारखे आहे की सरकार दर दोन आठवड्यांनी विंडफॉल कराचा आढावा घेते आणि त्यात बदल करते.
८० अब्ज डॉलर्स, ४ देश, ४७० विमाने… जाणून घ्या इतका खास का आहे एअर इंडियाचा ऐतिहासिक करार?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूडचे दर
आंतराष्ट्रीय बाजारात गेल्या काही दिवसांपासून क्रूडच्या किमतीत घसरण होत आहे. पण सरकारी तेल कंपन्यांनी आपले नुकसान भरपाई करून घेण्यासाठी अद्यापही ग्राहकांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने कर कमी करताच पेट्रोलपंपांना थेट फायदा होणार असून किरकोळ ग्राहकांना स्वस्त दरात पेट्रोल-डिझेल मिळेल. तसेच महागाईपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
Gold Rate Today: सोन्याची किंमत आणखी स्वस्त, चांदीची चमकही फिक्की; जाणून घ्या आजचा भाव
देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे दर काय
वाहनचालकांना गेल्या वर्षी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी इंधन उत्पादन शुल्कात कपात करत वाहनचालकांना दिलासा दिला होता. २२ मे पासून देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. म्हणजे तुम्हाला गाडीची टाकी भरण्यासाठी जुन्याच दरात पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करावे लागेल. दररोज सकाळी ६ वाजता देशातील OMC कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलचे सुधारित दर जाहीर करतात. अशा स्थितीत आज, १६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ६ वाजता इंधनचे दर अपडेट करण्यात आले. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत काही बदल झाल्यास तेल विपणन कंपन्या वेबसाइटवर किमती सुधारित करतात.
टाटा समुहाची जम्बो डील; जगातील सर्वात मोठ्या एव्हिएशन कराराला मिळाले अंतिम रूप
पेट्रोल-डिझेल GST कक्षेत?
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडत आहेत. केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क कमी केल्यावर सर्वसामान्यांना काहीसा दिला मिळाला होता. यादरम्यान आता किंमत आणखी कमी करण्याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठे संकेत दिले आहेत. जर राज्य सरकारे तयार असतील तर पेट्रोलियम उत्पादने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंतर्गत आणता येतील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक खर्चात वाढ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
