Thackeray vs Shinde Supreme Court Hearing Next Date; ठाकरे विरुद्ध शिंदे: कोर्टातील प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जाणार की नाही? २१ फेब्रुवारीला पुन्हा सुनावणी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात ठाकरे गटाकडून युक्तिवादानंतर नबाम रेबियाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन २०१६मधील निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात यावं, ही मागणी करण्यात आली होती. या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज टिप्पणी केली आहे. २१ फेब्रुवारीला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार असून हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याबाबत गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
शिवसेनेत झालेली फूट आणि त्यानंतर राज्यात झालेल्या सत्तांतराच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. मागील तीन दिवस याबाबत कोर्टात सलग सुनावणी झाल्यानंतर काल कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज सकाळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालाचं वाचन केलं. यावेळी रेबिया प्रकरणातील जुन्या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची ठाकरे गटाच्या विनंतीवर २१ आणि २२ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी विचार केला जाईल, असं सांगण्यात आलं आहे. Pakistan Inflation: पाकिस्तानमध्ये एक लीटर पेट्रोल २७२ रुपये, मटन २००० रुपये किलो, एक अंड ३० रुपयांना
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर राज्यात निर्माण झालेल्या सत्तासंघर्षावर गेले तीन दिवस सुरू असलेला युक्तिवाद गुरुवारी पूर्ण झाला होता. मात्र, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला होता. ठाकरे गट आणि शिंदे गटाच्या वतीने झालेल्या युक्तिवादानंतर हे प्रकरण नबाम रेबियाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन २०१६मधील निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी सात न्यायमूर्तींच्या मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवायचे की, नाही यावरील निकाल आज देण्यात येईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र कोर्टाने आजच याबाबतचा निकाल देणं टाळलं आहे.
दरम्यान, सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठाने या पैलूवर निर्णय राखून ठेवण्याआधी, नबाम रेबिया निकालाच्या पुनर्विचाराची आवश्यकता आहे काय? यावरील युक्तिवादही ऐकला होता. नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने, संबंधित अध्यक्षांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल, तर ते आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असं म्हटलं होतं.