शेअर बाजारासाठी नियामक यंत्रणा बळकट करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर आपला कोणताही आक्षेप नसल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. हिंडेनबर्ग संशोधन अहवाल समोर आल्यानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्सच्या घसरणीच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारने सरन्यायाधीश (CJI) डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की, सरकार तज्ज्ञांची नावे आणि समितीच्या कामाची व्याप्ती सीलबंद कव्हरमध्ये देऊ इच्छित आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही सूचना मान्य करण्यास नकार दिला आहे.
बाजारात घसरण तरीही अदानींच्या शेअरने पकडली तेजीची वाट, गुंतवणूकदारांनी सोडला सुटकेचा निश्वास
गेल्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार आणि बाजार नियामक सेबीच्या वतीने हजर झाले. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, नियामक आणि इतर वैधानिक संस्था हिंडनबर्ग संशोधन अहवालामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी तयार आहेत.
गौतम अदानींसाठी वणव्यात जरासा गारवा; अदानी ग्रुपचा शेअर उंच भरारी घेणार, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, ‘आम्हाला कोणतेही सीलबंद कव्हर स्वीकारणार नाही. याप्रकरणी आम्हाला संपूर्ण पारदर्शकता हवी आहे. जर आम्ही या सूचना मान्य केल्या तर त्याकडे सरकार नियुक्त समिती म्हणून पाहिले जाईल, जी आम्हाला नको आहे. त्यामुळे हा निर्णय आमच्यावर सोडा.’
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर २१ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार, सरन्यायाधीश निकाल देताना नेमकं काय म्हणाले?
जगातील सर्वात श्रीमंत लोकांपैकी एक अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वातील अदानी समूहाने हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या २४ जानेवारीच्या अहवालानंतर आपल्या सात कंपन्यांमधील शेअर्सचे बाजारमूल्य $१०० अब्जहून अधिक गमावले आहे. हिंडेनबर्गच्या गंभीर आरोपांवर स्पष्टीकरण देत अदानी ग्रुपने अहवाल फेटाळून लावला. गेल्या आठवड्यात, समूहाची प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्रायझेसने पूर्ण सबस्क्राईब झाला असूनही भारतातील सर्वात मोठा एफपीओ मागे घेतला.
