म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : मुंबईतील खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मुंबई महापालिकेने तयारी दर्शवली आहे. तसे पत्र पालिकेच्या शिक्षण विभागाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवले आहे. या पत्रात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने ५० टक्के अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर २०१९पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. देशभरातील शासकीय शाळांमध्येही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासूनच सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मात्र मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना अद्याप सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे गेल्या काही दिवसापासून हा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी शिक्षकांचा संघर्ष सुरू आहे.

परीक्षेला जाणार तोच आईचं निधन, डोळ्यांत अश्रू घेऊन विद्यार्थीनीचं मोठं धाडस; वाचून तुम्हीही कराल सलाम
शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी शिवसेनेच्या शिक्षक व शिक्षकेतर सेनेने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने याची गंभीर दखल घेत, खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना स्वनिधीतून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यातचे निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले होते. तसे परिपत्रकही प्रसिद्ध करण्यात आले होते. मात्र पालिका प्रशासनाने राज्य सरकारकडून ५० टक्के निधी येईपर्यंत खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

Vande Bharat : पुणे-मुंबईतून वंदे भारतसाठी आनंदाची बातमी, ६ दिवसांत प्रवाशांची मोठी संख्या समोर

थकबाकी देणे शक्य नाही?

पालिकेने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रावर सरकारकडून सकारात्मक निर्देश आल्यानंतर तातडीने निर्णय घेण्यात येईल. मात्र, शिक्षकांना थकबाकी देणे शक्य होणार नसल्याचे शिक्षण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

आईने मारली चापट, मुलाने घेतला मातेचाच जीव; आत्महत्या केल्याचं नाटक, पुणे पोलिसांनी केलं बोलतं…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here