मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेनेचं नाव आणि पक्षचिन्ह देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता शिंदे गटाकडून आक्रमक पावलं उचलली जात आहेत. शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे प्रतोद आमदार भरत गोगावले यांनी आज विधीमंडळात पक्षाच्या आमदारांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत चर्चा झाली. तसंच अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित करण्यात येणाऱ्या चहापानाला उपस्थित राहण्याबाबत पक्षाच्या सर्व ५६ आमदारांना उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप बजावण्याचा निर्णय झाला, अशी माहिती बैठकीनंतर आमदार प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. शिंदे गटाच्या या खेळीमुळे आता माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असलेल्या १६ आमदारांची मोठी राजकीय कोंडी होणार आहे.

‘निवडणूक आयोगाने आम्हाला अधिकृत पक्षाची मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आमच्या पक्षाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी बजावलेला व्हिप शिवसेनेच्या सर्व ५६ आमदारांना बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दृष्टीने बजावण्यात येणाऱ्या व्हिपचं पालन न करणाऱ्या आमदारांवर कारवाई होऊ शकते,’ असं शिवसेना विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीनंतर आमदार संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केलं आहे.

Chinchwad Bypoll: आंबेडकरांच्या एन्ट्रीने चिंचवडचं समीकरण बदललं; वंचितची भूमिका अश्विनी जगतापांच्या पथ्यावर

महाराष्ट्र विधानसभेत सध्या ठाकरे गटाचे १६, तर विधान परिषदेत १२ आमदार आहेत. लोकसभेत उद्धव ठाकरे गटाचे ६, तर राज्यसभेत ३ खासदार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर ठाकरे समर्थक आमदार-खासदारांना शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा पक्षादेश पाळणे बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे आता व्हिप बजावल्यानंतर हे लोकप्रतिनिधी नेमकी काय भूमिका घेतात, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

…तर ठाकरे गटाला दिलासा मिळणार

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली तर ठाकरे गटाला दिलासा मिळू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयावर कोणतीही भूमिका घेतली नाही तर मात्र ठाकरे गटाची मोठी अडचण होणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here