जया जेटलींना मोठा दिलासा, हायकोर्टाने निलंबित केली ४ वर्षांची शिक्षा

नवी दिल्लीः संरक्षण करारातील भ्रष्टाचारप्रकरणी समता पक्षाच्या माजी अध्यक्ष यांची चार वर्षांची शिक्षा दिल्ली हायकोर्टाने निलंबित केली आहे. २०००-२००१ च्या खटल्या प्रकरणी दिल्लीतील एका कोर्टाने गुरुवारी जेटली आणि इतर २ जणांना ४ वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेविरोधात त्यांनी दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टाने ही शिक्षा निलंबित केलीय. ट्रायल कोर्टाने तिन्ही दोषींना आज शरण येण्यास सांगितले होते. पण जया जेटलींना हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.

संध्याकाळपर्यंत शरण येण्याचे होते आदेश

यापूर्वी विशेष सीबीआय न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट यांनी गुरुवारी जया जेटली आणि पक्षाचे माजी सहकारी गोपाल पचेरवाल, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस. पी. मुरगाई यांना चार वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या तिन्ही दोषींना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. तसंच गुरुवारी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत त्यांना तिहार तुरुंग प्रशासनासमोर शरण जाण्याचे निर्देश देण्यात आले. लष्कराला थर्मल इमेजर पुरवण्यासाठी कंपनीचे प्रतिनिधी असल्याचे सांगून आलेल्या पत्रकारांकडून आरोपींनी लाच घेतली होती, असा आरोप तिघांवर करण्यात आला होता.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

हे प्रकरण २०००-२००१ मधलं आहे. एका खासगी मीडिया हाऊसने ‘ऑपरेशन वेस्ट एंड’ या नावाने एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन केले होते. ज्यामध्ये संरक्षण सौद्यांमध्ये भ्रष्टाचार दिसून आला होता. स्टिंगमध्ये संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित अनेक बड्या अधिकारी आणि नेत्यांना लाच देताना दाखवले गेले. या प्रकरणी सीबीआयने ४ आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात जया जेटली, मेजर जनरल एसपी मुरगाई, गोपाल पचेरवाल आणि सुरेंद्र कुमार सुरेखा यांच्यावर सीबीआयने आरोप केले होते. २०००-०१ मध्ये जया जेटली, मुरगाई, सुरेंद्र कुमार सुरेखा आणि पाचेरवाल यांच्यावर वेस्टेंड इंटरनॅशनल लंडन या काल्पनिक कंपनीचा एग्झीक्युटिव्ह मॅथ्यू सॅम्युअलकडून दोन लाखांची लाच घेतल्याचा आरोप होता.

जया जेटलींनी वेस्टेंड इंटरनॅशनलचे प्रतिनिधी म्हणून मॅथ्यू सॅम्युएलकडून दोन लाख रुपयांचे बेकायदेशीर अनुदान स्वीकारल्याचे कोर्टाला आढळून आले. एसपी मुरगाई यांना २० हजार रुपये मिळाले. सुरेंद्र कुमार सुरेखा हेही त्यात होते. परंतु सुरेखा नंतर सरकारी साक्षीदार झाले.

दोषी आढळले

कोर्टाने जया जेटली, गोपाल पचेरवाल आणि मुरगाई हे भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत दोषी ठरवले. २५ डिसेंबर २००० रोजी हॉटेलच्या एका खोलीत झालेल्या बैठकीत सुरेखा आणि मुरगाई यांनी संरक्षण मंत्रालयाला एक पत्र पाठवून संरक्षण मंत्रालयाला आपल्या कंपनीने तयार केलेल्या उत्पादनाचे मूल्यांकन करण्यास सांगितले. संबंधित अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार आणि वैयक्तिक प्रभाव वापरुन त्यांनी बेकायदेशीर मार्गाने संबंधित उत्पादनांसाठी मूल्यांकन पत्र मिळविण्यासाठी करार केला होता.