नवी दिल्लीः भारत सरकारने चीनला आणखी एक झटका दिला आहे. चिनी कलर टीव्हीच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणं आणि इतर देशांकडून कलर टीव्हीच्या आयातीला प्रोत्साहन देणं हे या मागचे उद्दीष्ट आहे. डीजीएफटीने यासंदर्भात एक अधिसूचना काढली आहे. कलर टेलिव्हिजनसाठी आयात धोरण बदलले गेले आहे. आता मुक्त आयात करता येणार नाही. त्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत, असं या अधिसूचनेत म्हटलं आहे.

एखाद्या वस्तूवर निर्बंध घातल्यानंतर तो माल आयात करणार्‍याला परदेश व्यापार महासंचालक (डीजीएफटी) चा परवाना घ्यावा लागेल. डीजीएफटी हे वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. भारतात सर्वाधिक टीव्ही सेट्स हे चीनमधून आयात केले जातात. सरकारच्या या निर्णयाने चीनला मोठा झटका बसणं निश्चित आहे.

चीनला प्रत्येक स्तरावरून उत्तर
नियंत्रण रेषेवरील (एलएसी) चीनच्या आक्रमकतेला भारत सरकार ठोस उत्तर देत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवरही महत्त्वाचे निर्णय घेऊन चीनला चोख प्रत्युत्तर दिले जात आहे. सरकारी खरेदीमतही चिनी कंपन्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. या अर्थ चिनी कंपन्या केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी खरेदीच्या बोलीमध्ये भाग घेता येणार नाही. एलएसीवरी तणावापूर्वीच एप्रिल महिन्यात भारताने भारताने थेट विदेशी गुंतवणुकी (एफडीआय) संबंधी नियम बदलले. करोनाच्या संकटाचा फायदा घेऊन चिनी कंपन्यांच्या ताब्यात भारतीय कंपन्या जाऊ नये यासाठी हा निर्णय घेतला गेला.

सरकारने चीनच्या टिकटॉक, हॅलो, यूसी ब्राउझर अशा ५९ मोबाइल अॅपवर बंदी घातली. यानंतर चीनने या अॅप्सचे क्लोन करून ते वेगळ्यान नावाने लाँच केले गेले. त्यावरही भारताने बंदी घातली आहे. या अॅप्सचे कोट्यवधी भारतीय युजर्स होते. या अॅप बंदीमुळे चीनला मोठा झटका बसला आहे आणि कोट्यवधी रुपयांचा तोटा होत असल्याचं कबूलही केलं आहे. यासोबत चिनी कंपन्यांसोबतचे अनेक करार रद्द करण्यात आले आहेत.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here