कपिल सिब्बल यांनी १० वी अनुसूची, पक्षांतर बंदी कायदा, पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणं विलीनीकरण हाच पर्याय असल्याचा युक्तिवाद केला. व्हीपसंदर्भात देखील सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला.
कपिल सिब्बल यांनी राज्यपाल या घटनात्मक पदाबाबत आदर व्यक्त करत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेल्या निर्णयांबद्दल सवाल उपस्थित केले. ज्यावेळी एका सदस्यावर निलंबनाची कारवाई प्रलंबित असेल त्यावेळी राज्यपाल त्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देऊ शकतात का असा सवाल केला. याच राज्यपालांनी पहाटे शपथ दिली होती. त्यानंतर त्या मुख्यमंत्र्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर राजीनामा द्यावा लागला होता, असं सिब्बल म्हणाले. राज्यपाल संविधानिक जबाबदारीच्या पुढं जाऊन वागले, असं सिब्बल म्हणाले. राज्यपालांनी सहा महिन्यांपर्यंत अध्यक्षांची निवड देखील केली नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
उद्धव ठाकरे हे विधानपरिषदेचे नेते असल्यानं एकनाथ शिंदे यांना सभागृहाचा नेता म्हणून निवडण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्यांना पक्षानं काढून टाकण्यात आलं, असं सिब्बल म्हणाले.
पक्षांतरबंदी कायद्यात विधिमंडळ पक्षातील फुटीबद्दल तरतुदी नसून राजकीय पक्षातील फुटीबद्दल आहेत, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. राजकीय पक्षाकडून त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून व्हीप नियुक्त केला जातो, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
शिंदे गट स्वत:ला शिवसेना मानत असेल तर त्यांनी अध्यक्षांच्या निवडणुकीत व्हिप डावलून त्यांनी शिवसेनेच्या उमेदवाराऐवजी भाजपच्या उमेदवाराला मतदान केलं, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
संघापेक्षा खेळाडू जास्त महत्त्वाचा? केएल राहुलवरून भिडले माजी खेळाडू, थेट आकडेवारीच दाखवली
शिंदे गटातील आमदारांव्यतिरिक्त प्रहार जनशक्ती पार्टीच्या आमदारासह तीन आमदारांविरोधात निलंबनाच्या याचिका दाखल करण्यात आल्याची बाब कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टापुढं मांडली.
मटा इम्पॅक्ट: लोकशाहीची व्याख्या सांगणाऱ्या चिमुकल्याला नवी दृष्टी, डॉ. लहानेंकडून डोळ्यांची तपासणी
