… तर ‘शिक्षणाच्या आयचा घो’ होईल; नव्या शैक्षणिक धोरणावर शिवसेनेची टीका

मुंबई: केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणावर शिवसेनेने टीका केली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात परीक्षेचे महत्त्व कमी केले आहे. या धोरणामुळे देशभरातील शिक्षणात आमूलाग्र बदल होतील असे सांगितले गेले. तसे बदल झाले तर आनंदच आहे. विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हावे असे हे आहे असे सरकार म्हणते, पण ‘कौशल्य’ घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांसाठी सरकारने रोजगार हमी केंद्रे उभारली तरच फायदा होईल. नाहीतर नेहमीप्रमाणेच ‘शिक्षणाच्या आयचा घो’ होईल किंवा शिक्षण मंत्रालयाचे अवजड उद्योग खाते होईल, असा टोला शिवसेनेने लगावला आहे.

‘महाराष्ट्रात विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षा घ्याच’ असा हेका लावणाऱ्यांनी नवे शैक्षणिक धोरण वाचायला हवे. नव्या शैक्षणिक धोरणात नैतिकेचे धडे देण्याची तरतूद दिसत नाही. पदवीधर, कौशल्यधारक घडवता येतील; पण चांगला माणूस, चांगला नागरिकसुद्धा घडवावा लागेल. नियम, घटना, कायदा, बहुमत याचा आदर करणारा नागरिक घडवल्याशिवाय चांगला राजकारणी घडणार नाही. राजकारणात सध्या जी बजबजपुरी माजली आहे ती पाहिल्यावर या नैतिकतेच्या धड्याची गरज भासते, असा चिमटा शिवसेनेने काढला आहे. शिवसेनेचं मुखपत्रं असलेल्या दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून ही टीका करण्यात आली आहे.

शिवसेनेची टीका

>> पंतप्रधान मोदी यांनी एक काम नेक केले. देशाचे शैक्षणिक धोरण संपूर्ण बदलले. हा बदल ३४ वर्षांनी झाला. फ्रान्सवरून आलेल्या राफेल विमानांपेक्षा हे महत्त्वाचे आहे.

>> यापुढे ‘दहावी-बारावी’ असे जे शिक्षणाचे स्तर होते ते राहणार नाहीत. दहावी-बारावीच्या प्रमाणपत्रांचे महत्त्वच संपवून टाकले. गुणवत्तेची, टक्केवारीची स्पर्धाच मोदी सरकारने संपवून टाकली. गुणवत्तेच्या निकषावर राज्यही चालत नाहीत, तेथे शिक्षणाचे काय?

>> देशाला आता शिक्षण मंत्रालय मिळाले. याआधी ‘अवजड, अवघड’ उद्योग मंत्रालयाप्रमाणे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय होते. त्याचे नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय असे झाले. त्यामुळे देशाला शिक्षणमंत्री मिळेल. फक्त ज्याला शिक्षणातले खरोखरच कळते अशी व्यक्ती आता शिक्षणमंत्री म्हणून येऊ द्या म्हणजे झाले. अर्थखात्यातला कानामात्रा कळत नाही, वैद्यकीय क्षेत्रातले कळत नाही अशा अनेक व्यक्ती अनेकदा त्या त्या मंत्रालयात आल्या व सगळाच बट्टयाबोळ केला.

>> एक मात्र चांगले केले, पाचवीपर्यंतचे शिक्षण हे मातृभाषेतून केले. हे जे मातृभाषेतून शिक्षण आहे, त्याबाबतची मागणी संघ परिवारातून सतत सुरू होती. प्रश्न इतकाच आहे की, हे मातृभाषेचे शिक्षण फक्त सरकारी शाळांपुरतेच मर्यादित राहू नये. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत, मिशनऱ्यांची ‘कॉन्व्हेंट स्कूल’, केंद्रीय विद्यालये, आंतरराष्ट्रीय शाळांसंदर्भात हा मातृभाषेतून शिक्षणाचा नियम कसा लागू करणार?

>> यापुढचे शिक्षण हे फक्त पुस्तकी पोपट निर्माण करणारे किंवा पदवीधर निर्माण करणारे कारखाने नसतील, तर व्यवहारी व व्यावसायिक स्वरूपाचे असेल.

>> कौशल्य विकासावर भर देऊ असे धोरणात सांगितले, पण कौशल्य विकासानंतर कौशल्यप्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराची हमी मिळेल काय? मोदी यांनी नव्याने कौशल्य विकास मंत्रालय स्थापन केले, त्या मंत्रालयाने आतापर्यंत नेमके किती ‘कौशल्य’धारक निर्माण केले तेसुद्धा देशासमोर यायला हवे. सहावीपासून विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण मिळणार. म्हणजे नक्की कोणते?