सरकारचा नवीन निर्णय काय?
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने माहिती दिली की, एफसीआयतर्फे आणखी अतिरिक्त २० लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकला जाईल. त्यामुळे गव्हाचे भाव कमी होण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी २५ जानेवारी २०२३ रोजी मंत्रालयाने ३० लाख टन गहू बाजारात विकण्याचा निर्णय घेतला होता.
ही तर गरिबाची थट्टाच! मोफत धान्य योजनेच्या नावाखाली सडका गहू; ३४ क्विंटल गहू अळ्यायुक्त
महागाईला आळा घालण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
महागाई रोखण्यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने (DFPD) आधीच सरकारी गव्हाच्या राखीव किंमतीत कपात केली आहे. कमी केलेल्या किमती ३१ मार्च २०२३ पर्यंत लागू राहतील. तोपर्यंत नवीन गहू बाजारात येईल. गव्हाच्या राखीव किंमतीच्या कपातीनंतर तसेच सरकारच्या खुल्या बाजारात गव्हाच्या विक्रीनंतर सरासरी दर्जाच्या गव्हाची किंमत प्रति क्विंटल २१५० रुपये झाली आहे. तसेच अंडर रिलॅक्स स्पेसिफिकेशन्स (URS) गव्हाची किंमत २१२५ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. ही किंमत कोणा एका राज्याची नसून संपूर्ण देशाची आहे.
गहू, बाजरीपेक्षाही ज्वारी खातेय भाव; किरकोळ बाजारात ५० रुपये किलो दर
FCI कडून गहू कोण खरेदी करू शकणार?
सरकार विकत असलेला एफसीआय गहू आपण थेट खरेदी करू शकणार नाही. या गव्हासाठी खासगी मिलर्स आणि व्यापारी सरकारच्या घोषित किमतीवर बोली लावतील. राज्य सरकारलाही हवे असेल तर त्याच भावात गहू खरेदी करून ते आपल्या योजनांतर्गत वितरित करू शकतात. राज्यांना फक्त राखीव किंमतीवर गहू खरेदी करण्याची मुभा असेल. त्यांना बोली प्रक्रियेत सहभागी होण्याची गरज नाही. परंतु व्यापारी किंवा गहू उत्पादन उत्पादक आणि मिलर्स यांना ई-लिलावात सहभागी व्हावे लागेल.
गव्हाच्या किंमती कमी होणार
गहू आणि पिठाच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना सरकारने त्यानंतर खुल्या बाजारात गहू विकण्याचा निर्णय घेतला. जानेवारीच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या आठवड्यात गव्हाचे भाव २८०० ते ३००० रुपये प्रति क्विंटल, तर सुटे पीठ ३५ रुपये किलोवर पोहचले होते. यानंतर सरकारने ३० लाख टन गहू बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला. आता २० हजार टन अतिरिक्त गहू उतरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा परिणामही दिसून येत आहे. सध्या बाजारात गव्हाच्या घाऊक भावात किलोमागे सातशे ते आठशे रुपयांची घट झाली आहे.
