दरम्या, आयकर विभागाने जुलै २०२२मध्ये सुनील अग्रवाल यांना ऑगस्टमध्ये नव्याने मुल्यांकन सुरु करण्याबाबत नोटीस पाठवली होती. त्यावर अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत ही कारवाई वेळखाऊ असल्याचं म्हटल होतं. त्यांनी आयकर विभागातील कायद्याच्या कलम १५३कडे बोट ठेवत आयुक्तांकडून आदेश प्राप्त झालेल्या आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपासून नऊ महिन्यांच्या आत नवीन मुल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असं निदर्शनास आणून दिलं. सुनील अग्रवाल यांच्या युक्तीवादाला उत्तर देताना आयकर विभागाचे अधिवक्का अजित मनवानी यांनी, विभागाला २०१०चा आदेश प्राप्त झालेला नाही. आयटी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे जोपर्यंत आदेश मिळत नाही तोपर्यंत मुल्यांकन करु शकतो, असं म्हणणं उच्च न्यायालयासमोर मांडलं आहे.
२ कोटींचा विमा मिळवण्यासाठी महिलेचा जुगाड; मुलाचा मृत्यू दाखला दिला, पण एका चुकीने बिंग फुटले
दरम्यान, दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने आपले म्हणणे मांडले आहे. आदेश प्राप्त करण्यासाठीचा कालावधी वाजवी असावा, असं म्हणणे हायकोर्टाने मांडलं आहे. २०१८मध्ये आयकर विभागाचे पत्र प्राप्त झालं होतं. मात्र, विभागाने पत्रानंतर ITAT आदेशाची प्रत मागितली असता ती २०२२मध्ये प्राप्त झाली. तसंच, २०१८मध्ये देखील आदेशाचे पालन करण्यास उचलण्यात आलेली पावलं अयशस्वी झाले आहेत, असं कोर्टाने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे. तसंच, व्याजासह भरलेल्या कराचा परतावा आणि जप्त केलेले दागिने दोन आठवड्यात सोडवण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
महिलेने मुलासह स्वतःला ३ वर्ष घरातच कोंडून ठेवलं; पतीलाही घराबाहेर ठेवलं, कारण आहे भयंकर
