मुंबई : राज्य सरकार गेल्या १० वर्षांपासून सुरु असलेल्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये बदल करण्याच्या तयारीत आहे. महाराष्ट्र सरकारनं ही योजना सुरुवातीला राजीव गांधी जीवनदायी योजना नावानं सुरु केली होती. राज्यात भाजप शिवसेना युतीचं सरकार असताना योजनेचं नाव बदलण्यात आलं होतं.. ही योजना २०१२ मध्ये सुरु करण्यात आली होती. आता राज्य सरकार या योजनेत बदल करण्याच्या तयारीत आहे. राज्य सरकारकडून या साठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेद्वारे सध्या पात्र लाभार्थ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचार आणि इतर खर्चाची सुविधा कॅशलेस पद्धतीनं उपलब्ध होते. आता ती मर्यादा पाच लाखांवर नेली जाणार आहे.

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत राज्य सरकार फेररचना करण्याच्या तयारीत असून राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. योजनेत प्रामुख्यानं पाच बदल प्रस्तावित आहेत. योजनेतील खर्च मर्यादा दीड लाखांहून पाच लाखांवर नेली जाणार आहे. १२०९ पर्यंत विविध उपचारांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. या योजनेत नव्यानं ५०० रुग्णालयांचा समावेश केला जाणार आहे. सर्व उत्पन्न गटातील नागरिकांना लाभ या योजनेला लाभ देण्याचा निर्णय देखील घेतला जात आहे.

पाच प्रमुख बदल

सध्या योजनेद्वारे १.५ लाख रुपयांचा लाभ दिला जातो. तर, किडनी बदलण्यासाठी अडीच लाख रुपयांची मदत केली जाते. आता नव्या प्रस्तावित बदलांनुसार ती मर्यादा ५ लाखांवर नेण्यात येणार आहे. सध्या ९७२ प्रकारचे उपचार केले जातात ते १२०९ पर्यंत नेण्यात येणार आहेत. सध्या पिवळ्या आणि तांबड्या रेशन कार्ड, अंत्योदय अन्न योजना रेशन कार्डधारक आणि शेतीच्या बाबतीत १४ मागास जिल्ह्यातील अन्नपुर्णा रेशन धारक, शासकीय अनाथश्रमातील मुलं, वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिक यांना सध्या लाभ घेता येतो. मात्र नव्या बदलांमध्ये महाराष्ट्राच्या सर्व नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल. या योजनेच्या कक्षेत ५०० रुग्णालयांचा नव्यानं समावेश केला जाईल.

राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती शस्त्रक्रिया, उपचार पद्धतींच्या दरपत्रकांमध्ये बदलांबाबत सूचना करणार आहे.

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना २०१२ ला सुरु करण्यात आली होती. त्यावेळी त्याचं नाव राजीव गांधी जीवनदायी योजना असं होतं. महाराष्ट्र सरकार दरवर्षी १७०० कोटींची प्रीमयम यूनाएटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडे जमा करते. सध्या महाराष्ट्र सरकार एका कुटुंबासाठी ७९७ रुपयांचा प्रीमियम कंपनीकडे जमा करत असते.

नव्या बदलांनंतर या योजनेत २.२ कोटी कुटुंबांचा समावेश होऊ शकतो. राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षेतखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. योजनेचा विस्तार आणि बदलाबाबत ही समिती अहवाल सादर करणार आहे. महाराष्ट्राला इतर राज्यांच्या तुलनेत यूनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेजमध्ये अग्रेसर ठेवण्याचा प्रयत्न असून समितीच्या निर्णायाची वाट पाहत आहोत, अशी माहिती आरोग्य विभागाचे सचिव संजय खंदारे यांनी दिली.

या योजनेसंदर्भातील बदल पुढच्या दोन तीन महिन्यात होणं अपेक्षित असून याद्वारे आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेप्रमाणं लाभ दिले जाणार आहेत. आयुष्यमान भारत योजनेत ५ लाखांपर्यंत उपचारांची आणि १२०९ वैद्यकीय उपचार केले जातात.

सायलीचे म्हणणे नेहमी बरोबरच असेल…! नवदाम्पत्याचा सहा अटींचा करारनामा…! पुण्यात हटके विवाह सोहळा

महाराष्ट्रातील एकूण १५०० रुग्णालयांमध्ये महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून त्यासाठी ५०० रुग्णालयांचा नव्यानं समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे. समितीकडून उपचार, शस्त्रक्रिया दर, यासंदर्भात तुलनात्मक अभ्यास केला जाईल आणि त्यामध्ये २० टक्के वाढ अभिप्रेत असल्याची माहिती आहे.

यूनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज, जम्मू काश्मीर आणि ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये लागू असून त्याप्रमाणं महाराष्ट्रात या योजनेद्वारे लाभ देण्याचा प्रयत्न आहे. जन स्वास्थ अभियानाच्या अभय शुक्ला यांच्याकडून नव्या बदलांच स्वागत करण्यात आलं आहे.

Hasan Mushrif: राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्यावर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल, अडचणीत वाढ

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची दुसरी बाजू देखील समोर आली असून राज्यातील ३५० तालुक्यात कमी संख्येनं रुग्णालय योजनेशी जोडलेली आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे १०० तालुक्यात एकही रुग्णालय योजनेशी जोडलेलं नाही. राज्य सरकारच्या योजनेचा आतापर्यंत ५५ लाख रुग्णांनी लाभ घेतला असून सरकारनं १३ हजार कोटींचा प्रीमियम भरला आहे.

Solapur News: ८२५ किलो कांदा विकून शेतकऱ्याच्या हातात एक छदामही पडला नाही, उलट व्यापाऱ्यानेच १ रुपया मागितला

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here